मुंबई | गेले काही दिवस राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलेलं पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच पेटला असून मराठवाड्यातील मराठा आंदोलक आरक्षणावर ठाम आहे. जालन्यात आंदोलक उपोषण थांबवण्यास तयार नसून या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तातडीची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये मराठा आरक्षणाबाबत काहीतरी निर्णय होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच छत्रपती उदयनराजे यांच्यासह मंत्री चंद्रकांत पाटील, आणि गिरीश महाजन यांनी यामध्ये कोणतीही घोषणा केली नाही. याउलट मराठा आंदोलकांना संयम राखण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. मी स्वत: उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोललो. आधीच्या सरकारमध्ये सुप्रीम कोर्टासमोर काही बाजू मांडू शकले नाही. मराठा समाज मागास नाही, हे सर्वोच्च न्यायायलयाने म्हटलं आहे परंतु मराठा समाज मागास आहे, या बाबी कोर्टासमोर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. या आंदोलनावर सरकार काम करत आहे. आम्ही मराठा समाजाच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहोत असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि ते टिकलं पाहिजे. आमची आधीपासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका आहे. मात्र त्यासाठी मराठा समाजाने थोडा सयंम राखण्याची गरज असल्याच शिंदे यांनी म्हटलं.
तसेच मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न काही लोक करत आहेत. त्यांच्यापासून मराठा समाजाने सावध राहिलं पाहिजे. आम्हाला या मुद्द्याचं राजकारण करायचं नाही. तसेच लाठीचार्जची चौकशी करण्यात येत असल्यास शिंदे यांनी म्हटलं. या व्यतिरिक्त मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदीबाबत तपासणी करण्यासाठी वेळ लागेल ते काम सुरू असल्याचंही शिंदे यांनी नमूद केलं.
तसेच राज्यातले उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय़ २०१८ साली झाला. उच्च न्यायालयाने तो मान्य देखील केला होता. आमचं सरकार असताना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी आणली नव्हती. सरकार बदलल्यानंतर हे झाले. उद्धव ठाकरे म्हणतात वटहुकूम काढा मग ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ते का केल नाही? असा सवालही फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला.
तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलताना, ज्यांना असं वाटतय की आम्ही लाठीचार्जचे आदेश काढले त्यांनी हे सिद्ध करावं सिद्ध केल्यास आम्ही राजकारणातून बाहेर पडू अन्यथा त्यांनी बाहेर पडावं असं म्हटलंय.
