विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला.या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी मोठ्या १५ घोषणा करण्यात आल्या आहेत.नेमक्या कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत ते आपण पाहुयात…
१) राज्यातील लेकी-बहिणींसाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत गरीब कुटुंबातील 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये प्रदान केले जातील. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 46,000 कोटींची वार्षिक तरतूद केली जाईल. जून2024 पासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी होईल.
२) सन 2023 पासून राज्य सरकारने लेक लाडकी योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत मुलगी 18 वर्षांची होईपर्यंत टप्प्याटप्प्याने तिला 1 लाख 1 हजार रुपये प्रदान करण्यात येतात. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील कन्येला हे अर्थसाहाय्य मिळेल.
३) शासकीय दस्तावेजात मुलीचं नाव, पुढे आईचं नाव, मग वडिलांचं नाव आणि शेवटी आडनाव लिहले जाईल.
४) महिलांना स्वयंरोजगार आणि सुरक्षित प्रवासासाठी पिंक ई-रिक्षा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत राज्यातील 17 शहरात 10 हजार महिलांना अर्थसाहाय्य करण्यात येईल. त्यासाठी 80 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
५) शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात 10 हजारावरुन 25 हजारापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
६) राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन, गर्भाशय मुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याासाठी 78 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल.
७) राज्यात रुग्णांची विशेषत: गरोदर माता, बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी 3324 रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. त्यापैकी जुन्या रुग्णवाहिकांच्या जागी नव्या रुग्णवाहिका देण्यात येतील.
८) महिलांची पाण्यासाठी पायपीट थांबवण्यासाठी ‘हर घर नल, हर घल जल’ योजनेतर्तंगत उर्वरित टप्प्यातील काम पूर्ण करुन घरोघरी नळाद्वारे पाणी पोहोचवले जाईल.
९) महिलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरु केली जात आहे. या योजनेतंर्गत पात्र कुटुंबाना वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत दिले जातील. राज्यातील 52 लाख 16 हजार 412 लाभार्थी कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळेल.
१०) राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना, मदतीनस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांना सेवानिवृ्त्ती, राजीनामा, मृत्यू यासाठी एक लाख रुपये इतका लाभ दिला जात आहे.
११) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 6 लाख 48 बचत गट कार्यरत असून ही संख्या 7 लाख करण्यात येईल. बचत गटाच्या निधीत 15 हजारावरुन 30 हजारापर्यंत वाढ करण्यात येत आहे.
१२) महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत १५ लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले जाईल.
१३) महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन केले जाईल.
१४) ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना १५ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -१० हजार रोजगार निर्मिती केली जाईल.
१५) आठ लाख रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना व्यावसायिक शिक्षणामध्ये शंभर टक्के सवलत दिली जाणार.