राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादातून अवघ्या तीन महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत वेगवेगळी राजकीय समीकरणं तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडं मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अपक्ष उमेदवार निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतलाय तर दुसरीकडं वंचित बहुजन पक्षानं 100 ओबीसी आमदार निवडून आणण्याचा निश्चय केलाय. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक लागण्याच्या आधीच राजकीय गणितं कशी जुळवली जाणार. पुन्हा एकदा विकासाच्या नाही, तर जातीच्या आधारावर मतदान होणार का ? मनोज जरांगे पाटील आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल अशी स्थिती उदभवू शकते का? हे आपण या व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत..
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या वर्ष भरापासून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. उपोषण, आंदोलन, मोर्चे काढूनही त्यावर काही तोडगा निघत नसल्याने जरांगेंनी थेट २८८ विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार देणार असल्याचं काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलं. उपोषण करुन फायदा नाही, आता निवडणुकीत धोबी पछाड द्यायची. जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणायचे आणि विधानसभेत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लढायचं. सत्ताधाऱ्यांना थेट समोर बसून प्रश्न विचारायचा, अशी घोषणा त्यांनी केली. त्यासाठी उमेदवारांची चाचपणी करण्यासाठी महाराष्ट्राचा दौरा सुरू केला. अनेक इच्छुकांनी अर्ज केले, मराठवाडा, नाशिक भागात एका जागेसाठी कुठं दहा, तर कुठं पंधरा पेक्षा जास्त जणांनी उमेदवारी मागितली आहे. 180 जागांवर उमेदवार देण्याची रणनीती आखली जात आहे, अशी माहिती मनोज जरांगे यांनी आपल्या कार्यक्रमांमध्ये अनेकवेळा दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात आरक्षणाच्या मागणीचा परिणाम दिसून आला आणि अनेक दिग्गजांना पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे विधानसभेला थेट उमेदवार मैदानात उतरवून कोणाला पाडायचं ते ठरवणार असं म्हणत विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय मनोज जरांगेंनी घेतलाय. त्यांच्या या निर्णयानंतर सत्तेतील महायुती आणि महाविकास आघाडीत मोठी चलबिचल पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे त्यांनी हा निर्णय घेताच त्यांना मराठा समाजासोबतच इतर समाज घटकांचाही पाठिंबा मिळत आहे.
