लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला कांद्यानं मोठा झटका दिला आणि अक्षरशः रडवलं असं म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही. कांद्याला भाव न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या नाराजीचा फटका महायुतीच्या उमेदवारांना बसला आणि अनेक ठिकाणी त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोयाबीन उत्पादकांचा रोष महायुती सरकारला महागात पडण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण केंद्र सरकारनं सोयाबीनच्या खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ९० दिवस सोयाबीनची खरेदी करण्याची परवानगी केंद्र सरकारनं दिली आहे. याचा लाभ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. मराठवाड्यात सोयाबीनचं पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. याच मराठवाड्यात लोकसभेला महायुतीला केवळ १ जागा जिंकता आली. त्यामुळे कांद्याने जी गत केली ती सोयाबीनने करू नये यासाठीच भाजपप्रणित एनडीए सरकारनं सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला का? महायुती सरकारची विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही चलाखी तर नाही ना? याचा फायदा महायुतीला येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकतो का? हेच आपण या व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत.
महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी भाजपची झोप उडवली. 2014 आणि 2019 मध्ये घवघवीत यश मिळवणाऱ्या भाजपला पूर्वीच्या जागा राखता आल्या नाहीत. भाजपचे दिग्गज उमेदवार पराभूत झाले. तीन मंत्री पराभूत झाले. पण, भाजपला सगळ्यात जास्त फटका बसला तो मराठवाड्यात.. मराठवाड्यातील काही मतदारसंघ भाजपचे बालेकिल्ले म्हणून ओळखले जात होते. पण यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत त्या बालेकिल्ल्यांना सुरुंग लागला. जालना, बीड, लातूर, नांदेड या मतदारसंघातही भाजपाला विजय मिळवता आला नाही. जालन्यातून रावसाहेब दानवे, बीडमधून पंकजा मुंडे भाजपच्या या दिग्गज नेत्यांचा पराभव झाला. तर नांदेडमधून प्रतापराव चिखलीकरांचा, लातूरमधून सुधाकर शृंगारेंचा, धाराशिव मधून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या अर्चना पाटील यांचा, परभणीतून रासपच्या महादेव जानकरांचा, हिंगोलीतून शिंदेसेनेच्या बाबुराव कदम कोहळीकरांचा पराभव झाला. केवळ छत्रपती संभाजीनगरची जागा शिंदेसेनेच्या संदीपान भुमरेंनी जिंकली. मराठवाडयात खरं तर मराठा आरक्षणाचा फॅक्टर महत्त्वाचा ठरला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत छत्रपती संभाजीनगरची जागा वगळता जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशिव या सातही जागा भाजप-शिवसेना महायुतीने जिंकल्या होत्या. पण, यावेळी एकच जागा महायुतीला जिंकता आली . त्यामुळे मराठवाड्यातील निकाल भाजपबरोबरच महायुतीसाठी धक्का देणारा ठरला. आता विधानसभा निवडणुकीत असं काही घडू नये यासाठी महायुतीकडून विशेष काळजी घेतली जात असल्याचं दिसून येतं. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारनं ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल दरानं सोयाबीनची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात ९० दिवस सरकारकडून सोयाबीनची खरेदी केली जाईल.
