“केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४”, उद्योग-व्यापार क्षेत्राच्या अपेक्षा काय?

करप्रणाली:

1. GST अधिक सोपी केली पाहिजे, वारंवार दुरुस्ती टाळली पाहिजे. बॅकलॉग प्रकरणांसाठी एक माफी योजना असावी ज्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळू शकेल.
2. निर्यातीला चालना देण्यासाठी उत्पादकांसाठी विशेष योजना आणल्या पाहिजेत.

आयकर:
a. कॉर्पोरेट कर कमी करावा जेणेकरून व्यापारी समुदायाला प्रोत्साहन मिळेल.
b. वैयक्तिक आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी कर स्लॅबमध्ये वाढ करावी जेणेकरून त्यांना अधिक आर्थिक दिलासा मिळू शकेल.
c. ज्यांनी 30 पेक्षा जास्त वर्षे कर भरला आहे अशा व्यक्तींकरिता पेन्शन धोरण असावे. त्यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यास मदत होईल.

एमएसएमई / स्टार्टअप कंपन्या:
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सोपे वित्तपुरवठा, चांगल्या आणि वेळेवर अनुदानाची आवश्यकता आहे. “मेक इन इंडिया” केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न ठेवता व्यावहारिक लाभ वाढवले पाहिजेत. त्यामुळे नवउद्यमिता आणि उद्यमशीलतेला चालना मिळेल.

या प्रमुख मुद्द्यांसह बजेट 2024 मध्ये अपेक्षित आहे की हे बजेट भारताच्या आर्थिक प्रगतीला वेग देईल आणि येत्या वर्षांत भारताला एक मजबूत आणि समृद्ध राष्ट्र बनवण्यास मदत करेल.करप्रणाली सोपी आणि पारदर्शक करून, विशेष योजना आणि अनुदानाच्या माध्यमातून उत्पादन आणि एमएसएमई क्षेत्रांना प्रोत्साहन देऊन, आणि आयकर सुधारणा करून वैयक्तिक आणि वरिष्ठ नागरिकांना दिलासा देऊन, हे बजेट एक सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचा मार्ग प्रशस्त करू शकते.