नवी दिल्ली | सर्वसामान्यांना महागाईची झळ कायमच सोसावी लागते. यामध्ये भर पडते टी पेट्रोल डिझेलच्या दरांची. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. असे असताना देखील अद्याप काही शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दराचा पारा १०० रुपयांच्या वरच आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. किंमत कमी करण्याच्या उद्देशाने त्या म्हटल्या की, जर राज्य सरकार तयार असेल तर पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत आणता येतील. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील.
गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) या उद्योग संस्थेच्या सदस्यांसोबत अर्थसंकल्पोत्तर बैठकीत, “पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे. याबाबत पर्याय खुला ठेवला आहे असेदेखील अर्थमंत्री म्हटल्या आहे.
कच्चे तेल, पेट्रोल, हायस्पीड डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विमान इंधन हे पाच पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या बाहेर आहेत. जीएसटी परिषदेने ही उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला पाहिजे.
१८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नवी दिल्ली येथे GST परिषदेची पुढील बैठक होणार आहे. सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च ३३ टक्क्यांनी वाढवून १० लाख कोटी रुपये केला आहे. उर्जेसह विविध क्षेत्रातील सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि एक देश, एक रेशन कार्ड लागू करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. असेदेखील अर्थमंत्री सीतारामण म्हटल्या आहेत.
