नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने मदरशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने उत्तर प्रदेशातील शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यापासून रोखले आहे. या विद्यार्थ्यांना यापुढे शिष्यवृत्ती मिळणार नसल्याची घोषणा केली आहे.
देशातील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जात आहे. तसेच या मदरशांमध्ये मध्यान्ह भोजन आणि पुस्तकेही मोफत दिली जातात. याशिवाय इतर आवश्यक गोष्टीही विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जातात. त्यामुळे केंद्राकडून शिष्यवृत्ती रोखण्यात आली आहे.
दरम्यान, मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांना आत्तापर्यंत 1 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जात होती. तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार शिष्यवृत्ती मिळत होती. गेल्यावर्षी सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला. यामुळे यापुढे फक्त नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
