कल्याण | तब्बल ६५ बिल्डरांनी रेराचं खोटे प्रमाणपत्र बनवून हजारो नागरिकांची फसवणूक केल्याचा प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या कल्याण- डोंबिवली शहरात घडला आहे. त्यामुळे या बिल्डरांच्या फसवेगिरीमुळे पूर्ण महापालिकाच ईडीच्या रडारवर आली आहे. ईडीने या प्रकरणी केडीएमसीला पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या डोक्याला ताप ठरणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.
बेकायदेशीर बांधकामांमुळे कल्याण डोंबिवली शहर कायम प्रसिद्ध असते. महापालिकेच्या खोट्या सही शिक्क्याच्या वापर करीत बोगस परवानगी पत्र तयार करण्यात आली आहे. त्यांनतर त्या आधारे रेरा प्राधिकरणाकडून रेरा प्रमाणपत्र देखील मिळवली होती.
अशा प्रकारे पालिकेचा अधिभार शुल्क न भरता पालिका आणि त्यासोबतच हजारो ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी केडीएमसी प्रशासनानेचं ६५ बिल्डरांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी देखील नेमण्यात आली आहे. मात्र, आता या प्रकरणाच्या तपासासाठी ईडीने देखील पालिका आयुक्तांकडे कागदपत्रांची मागणी केली आहे.
दरम्यान, या वृत्ताला आयुक्तांनी देखील दुजोरा दिला आहे. लोकप्रतिनिधींनी देखील हा मुद्दा उचलून धरला आहे.
काही महिन्यापूर्वी वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. तसेच तत्कालीन महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना कल्याण ग्रामीण आणि डोंबिवलीत ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात महापालिका बनावट परवानगी दाखवून रेराचे सर्टिर्फिकेट मिळविण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते .
महापालिकेच्या चौकशीत आता ही धक्कादायक बाब उघडीस आली आहे. मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीत या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे.
तर, कल्याण पूर्व भाजपाचे आमदार गणपत गायकवाड यांनीही रोखठोक मत व्यक्त करत हा मुद्दा अधिवेशनात उचलून धरणार असल्याचं सांगितले आहे. इतकंच नाही तर पोलीसचं सेटिंग करत आहेत असा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.
हा मोठा आर्थिक घोटाळा आहे. या मोठ्या घोटाळ्याची माहिती एसआयटी कडून ईडीला दिली जाते. त्यानुसार एसआयटी कडून ईडीला कळवण्यात आले आहे. आता ईडीने केडीएमसी प्रशासनाकडे कागदपत्रांची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात ईडीनेही लक्ष घातले आहे. पुढे या प्रकरणाचा तपास ईडी करण्याची शक्यता आहे.
