मराठा आरक्षणासाठी ९ ऑगस्ट २०२३ पासून मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे वारंवार उपोषण करत आहेत. पहिल्या टप्प्यात करण्यात आलेलं उपोषण १७ दिवस चाललं. त्यावेळी सरकारनं ४० दिवसांचा वेळ मागून घेतला होता. मात्र दिलेल्या कालावधीत सरकारनं काहीही केलं नसल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील पुन्हा २५ ऑक्टोबरपासून उपोषणाला बसले होते. ते उपोषण आठ दिवस चाललं. त्यावेळी सरकारनं दोन महिन्यांचा अवधी जरांगे यांना दिला होता. सरकार वारंवार वेळकाढूपणा करत असल्याने आरक्षणासाठी मराठा समाजाला मुंबईत आंदोलन करण्याची हाक दिली. या आंदोलनात लाखो मराठ्यांचं वादळ नवी मुंबई वाशीमध्ये येऊन धडकल्यानंतर सरकारनं धावाधाव करून कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी अधिसूचना काढली. सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या जरांगे पाटील यांच्याशी भेटी झाल्या आणि 27 जानेवारीच्या पहाटे सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर हे सरकारचा निर्णय घेऊन जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले.केसरकर यांनी आणलेल्या जीआरमध्ये जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात केलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. सरकारनं मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिल्याची बातमी सगळीकडे पसरली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या हस्ते ज्यूस पिऊन जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेत आंदोलनाला स्थगिती दिली. मराठा समाजाकडून मोठा जल्लोष साजरा करण्यात आला. परंतु आता मनोज जरांगे पाटील हे पुन्हा अंतरवली सराटीत आमरण उपोषणाला बसले आहेत. 15 फेब्रुवारीपासून राज्य सरकारने आरक्षणाच्या प्रश्नी विशेष अधिवेशन बोलावलं असलं तरीही जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा मराठा समाजाला लाभ होत नाही आणि जोवर सग्या सोयऱ्यांचा कायदा पारित होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार अशी त्यांची भूमिका आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले नाहीत. शिंदे समिती मराठवाड्यात काम करत नाही अशी तक्रार देखील त्यांनी केली आहे.कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. विशेष अधिवेशन घेऊन अधिसूचनेचं -कायद्यात रुपांतर करावं तसं न झाल्यास दहा फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषणाला बसणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे आजपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला सुरुवात झाली आहे.याच पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, अध्यादेशाचा लाभ मराठा समाजाला होत नाही तोपर्यंत उपोषण असणार. 2 दिवसात सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावं. अध्यादेशाचं रुपांतर लवकरच कायद्यात करावं. लवकरात लवकर अधिवेशन बोलवून कायदा करा. अंमलबजावणी तातडीने सुरु करा. शिंदे समितीचे काम युद्धपातळीवर वाढवा. शिंदे समितीला सतत पुरावे सापडायला हवं. असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
