राज्यातील बहुचर्चित शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. काही महिन्यांपूर्वी याप्रकरणात अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली होती. परंतु २५ हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्याचा एसआयटीमार्फत पुन्हा तपास करावा अशी मागणी मूळ तक्रारदारांनी केलीय. याप्रकरणी मूळ तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने अजित पवारांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार असल्याचं दिसून येतंय. काय आहे नेमकं शिखर बँक घोटाळा प्रकरण.. कशाप्रकारे मिळाली होती अजित पवार यांना क्लीन चिट..? आणि आता परत का वाढलीय अजित पवारांची अडचण? याविषयी आपण या व्हिडिओतून जाणून घेऊ…
जवळपास १५ ते २० वर्षांपूर्वी शिखर बँकेनं २३ सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिलं होतं. ते कारखाने तोट्यात गेल्यानं ती कर्ज बुडीत खात्यात गेली. मात्र तेच कारखाने नंतर काही नेत्यांनी खरेदी केले. आणि पुन्हा त्याच कारखान्यांना शिखर बँकेनंच कर्ज दिल्याचा आरोप झाला. या सगळ्यात शिखर बँकेला २ हजार ६१ कोटींचा फटका बसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील झालेला आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला. राज्य सहकारी बँकेत २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळानं नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळं बँकेला एवढा मोठा फटका बसला. २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केलं यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती. या प्रकरणात सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारच्या सहकार विभागानं महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यानुसार या बँकेची चौकशी केली. यामध्ये कर्ज वाटप करताना नाबार्डच्या नियमांचं उल्लंघन झालं असून कर्जाची कुठलीही थकहमी न घेता कुठलेही कागदपत्रं न तपासता कर्जवाटप करण्यात आलं. तसेच हे कर्ज नातेवाईकांच्या कारखान्यांना सुद्धा देण्यात आलं असं झालेल्या चौकशीमधून समोर आलं. २०११ मध्ये राज्य सरकारने शिखर बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं आणि आरबीयआने या बँकेवर प्रशासक नेमला. सप्टेंबर २०१५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकार कायदा १९६० नुसार आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. पुढे २२ ऑगस्ट २०१९ ला पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. २६ ऑगस्ट २०१९ ला मुंबई पोलिसांनी माजी मुख्यमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री आणि बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात कोणाचंही नाव न घेता गुन्हा दाखल केल्यामुळे राज्य सहकारी बँकेत साखर कारखान्यांना कर्ज देताना २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडं सोपवण्यात आलं.
