लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला चांगलाच फटका बसला. लोकसभेला भाजपाला फार कमी जागांवर समाधान मानावे लागले.यामुळे भाजपाने विधानसभेची तयारी सुरू केली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक होणार असून सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकता याव्या यासाठी जोरदार तयारीला लागलेत. त्यातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यामुळे विधानसभेसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचीही भाजप जोरदार तयारी करत आहे.भाजपाने विधानसभा निवडणुकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिकांच्या निवडणुकांचाही आढावा घेण्यास सुरवात केलीये.
भाजपाच्या बैठकीत आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणुकींचा देखील आढावा घेण्यात आला आहे. या निवडणुकांसंदर्भात देखील पक्षाने योजना आखल्याची माहिती आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपा प्रत्येक वॉर्ड प्रमाणे प्रत्येकावर जबाबदारी देणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीसोबतच महापालिकेची तयारी देखील भाजपाने सुरू केली आहे. राज्य सरकारच्या सर्व योजना प्रत्येक वार्डात, विभागात पोहचवण्यासाठी भाजपा बुथस्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचं समजतं.
कोव्हीड पासूनच अनेक महापालिकांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. एखाद्या महापालिकेवर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ प्रशासन प्रशासक असू शकत नाही. पण कोव्हीड पासून प्रशासनच महापालिकांचं कामकाज पाहत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर रद्द करण्यात आलं होतं. या निर्णयाची कायदेशीर लढाई अजूनही सुरू असल्याने या निवडणुका रखडल्या आहेत. जेव्हापासून या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे तेव्हापासून सातत्याने या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली असून राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच याबाबतची माहिती दिली होती. सध्या राज्यातील २९ महागनरपालिका तसेच २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांचा कारभार सध्या प्रशासक म्हणजेच तेथील प्रशासन चालवत आहे. या सर्व ठिकाणांवर सध्या प्रशासकाचे राज आहे. या विषयीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून याबाबत लवकरच निकाल येण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
