पुणे। महाराष्ट्र राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रिकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अँड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन (मुंबई) व दि पूना मर्चेंटस् चेंबर (पुणे) च्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती गठित करण्यत आली आहे. व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा व आमदार माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या. सदर बैठकीमध्ये विविध समित्यांचेही गठन करुन त्यांची बैठक घेण्याबाबत सूचनाही देण्यात आलेल्या होत्या. याबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक नियोजित करुन व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय होण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले होते. त्या अनुशंगाने अद्यापपर्यंत खालीलप्रमाणे निर्णय राज्यशासनातर्फे घेण्यात आले आहेत.
१. महाराष्ट्र शासनाने दि. ११ ऑक्टोंबर २०२४ रोजीचे राजपत्राप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून बाजार क्षेत्रातील खरेदी विक्री केलेल्या कृषी उत्पन्नाच्या प्रत्येक १००/- रु. च्या खरेदीवर किमान २५ पैसे व कमाल ५० पैसे सेसचे दर कमी करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. लिगल मेट्रॉलॉजी अॅक्टच्या जाचक तरतुदी केंद्र शासनाकडून स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
३. जी.एस.टी संदर्भात जी.एस.टी. आयुक्तांनी महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांच्या जी.एस.टीच्या अनेक प्रश्नांमध्ये सकारात्मक निर्णय दिला आहे.
४. नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव यांच्याकडे झालेल्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये UDPCR प्रमाणे बांधकामास परवानगी देण्याबाबत अनुकुलता दर्शविली असून तशा सुचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवलेला आहे. याबद्दल कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे, अशी माहिती कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया यांनी दिली. तसेच कृती समितीचे सर्व सदस्य ललीत गांधी, जितेंद्र शहा, मोहन गुरनानी, दिपेन अगरवाल, भिम भानुशाली, रायकुमार नहार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार माधुरी मिसाळ व राज्यमंत्री मंडळ तसेच सर्व संबंधीत अधिकारी वर्ग यांचे आभार व्यक्त केले आहे. व्यापाऱ्यांच्या उर्वरित प्रश्नांसाठी शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे बाजार आवारात होणाऱ्या व्यवसायास मदत होऊन बाजार आवारातील व्यवसाय वाढतील व एकंदरीत या निर्णयाचा बाजार आवारात होणाऱ्या व्यापारावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम होणार आहे. तसेच ग्राहकांवरील बोजाही कमी होणार आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगात व्यापार टिकविण्यासाठी पारंपारिक व्यवसायाला बळ मिळेल, अशी माहिती दि पूना मर्चेंटस् चेंबरचे अध्यक्ष रायकुमार नहार यांनी दिली.
