9 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी राज्यसभेत CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्यावरून देशाच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाल्याचंही पहायला मिळालं होतं. मात्र, भारतीय जनता पक्षानं त्यांच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख केल्याप्रमाणं या कायद्याची अधिसूचना जारी करत कायदा लागू केला होता. आणि आता अखेर या कायद्याअंतर्गत बांग्लादेशातील 14 नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आलं आहे. जनगणना संचालन संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकारप्राप्त समितीने योग्य तपासणीनंतर 14 अर्जदारांना नागरिकत्व दिलं आहे.
2019 साली केंद्र सरकारनं लोकसभेत CAA आणि NRC या दोन अधिसूचना मांडल्या होत्या. यानंतर संपूर्ण देशात विविध ठिकाणी अनेक निदर्शनं करण्यात आली. विशेष म्हणजे दोन्ही कायद्यांना विरोधी पक्ष आणि अनेक संघटनांकडून विरोध दर्शवण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर CAAच्या अधिसूचनेत योग्य तो बदल करत 11 मार्च 2024 रोजी सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली. या सुधारित अधिसूचनेनंतर आता प्रथमच नागरिकत्व प्रमाणपत्रांचं वितरण करण्यात आलंय.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी या संदर्भातील एका निवेदनात सांगितले की, “जनगणना संचालन संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकारप्राप्त समितीने योग्य तपासणीनंतर 14 अर्जदारांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर जनगणना संचालन संचालकांनी या अर्जदारांना प्रमाणपत्र दिले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये मुस्लिमांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.”
CAA कायदा काय आहे?
या कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मांचे जे सदस्य 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत, आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही. तर, या कायद्यानुसार आता अशा नागरिकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार आहे.
