पुणे | २००२ साली गुजरातमधील धर्मांध नरसंहारातील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगणाऱ्या ११ गुन्हेगारांना गुजरातच्या भाजप सरकारने नुकतेच माफीचे धोरण स्वीकारून मुक्त केले.याप्रकरणी स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती वतीने तीव्र निषेध करत पुण्यातील गुडलक चौकात गुरवारी आंदोलन करण्यात आले.
अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनाच्या किरण मोघे म्हणाल्या, मुळातच आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी बिल्किस बानोला खूप संघर्ष करावा लागला आहे. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला तेव्हा बिल्किस गरोदर होती. त्याच वेळी तिच्या चार वर्षांच्या लहान मुलीसकट १४ कुटुंबियांची हत्या करण्यात आली. तिची तक्रार सुरुवातीला पोलीस स्टेशनमध्ये स्वीकारली गेली नाही, परंतु महिला संघटना आणि मानव अधिकार कार्यकत्यांच्या अथक प्रयत्नानंतर, शेवटी तिची केस नोंदवली गेली. धैर्याने आणि निश्चयाने बिल्किसने न्यायासाठी पाठपुरावा केला. प्रकरण सी.बी. आय. कडे सुपूर्द करण्यात आले. २००८ मध्ये एका विशेष न्यायालयाने सुरुवातीला आरोपींना शिक्षा सुनावली. आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये एकूण १२ आरोपींना त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याने बलात्कार आणि खून या गुन्ह्यांसाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती कायम केली. इतक्या खंबीरपणे न्यायासाठी लढणाऱ्या बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबावर या निर्णयामुळे आज परत एकदा भीती आणि असुरक्षिततेचं सावट आलं आहे.
या केसमध्ये विविध न्यायालयांनी प्रत्येक टप्प्यावर या प्रकरणातील अमानुषता नमूद केली आहे. तसेच कैद्यांना मुक्त करताना, सी.बी.आय. कडे सुपूर्द केलेली प्रकरणे, बलात्कार आणि निर्घृण हत्यांच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेची माफी देऊ नये असे गृहखात्याचे स्पष्ट आदेश असताना गुन्हेगारांना माफ केले जाते, हे धक्कादायक आहे. यामुळे एक नवीन प्रघात पडू शकतो. एकीकडे सत्ताधारी भाजप सरकार बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेचा पुरस्कार करते तर दुसरीकडे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना मोकाट सोडते; स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या निमित्ताने स्त्रियांना सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याचे
आवाहन पंतप्रधान मोदी करतात आणि त्याच दिवशी त्यांच्याच राजकीय प्रयोगभूमीमध्ये आरोपींना सोडल्यानंतर त्यांचे हार-तुरे देऊन स्वागत केले जाते, यातला राजकीय दुटप्पीपणा आणि समाजात वाढत जाणारी दांभिक मानसिकता चिंताजनक आणि अतिशय अस्वस्थ करणारी आहे. यातून स्त्री-विरोधी गुन्हे करणाऱ्यांचे मनोबल वाढणार यात शंका नाही. शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना अशा प्रकारे सोडून दिलं जात असेल तर स्त्रिया तक्रार करण्यास धजावतील का हाही प्रश्न निर्माण होतो. संवेदनशील आणि लोकशाहीवादी असणाऱ्या सर्वांनी याबद्दल गंभीर चिंतन करून ही परिस्थिती बदलण्यासाठी समोर यावे असे आम्ही आवाहन करतो. आम्ही बिल्किस बानोच्या संघर्षात तिच्या सोबत आहोत.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय
कागद काच पत्रा कष्टकरी संघटनाच्या सुरेखा गाडे म्हणाल्या, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बहुसंख्याकांच्या तुष्टीकरणासाठी घेतलेला हा निर्णय गुजरात सरकारने मागे घ्यावा. बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबियांना संरक्षण देण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बिल्किस बानोला मिळालेला न्याय कोणत्याही पद्धतीने हिरावून घेतला जाणार नाही या दृष्टीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी आम्ही करीत आहे.
