नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयासंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तीवाद पूर्ण झाला असून या संबंधीचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने EWS प्रवर्गाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या एकूण 30 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुनावणी पू्र्ण केली आहे. ही सुनावणी गेल्या सात दिवसांपासून सुरू होती. या दरम्यान खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला असून यावर आता अंतिम निकाल दिला जाणार आहे.
सन 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करत सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टात जवळपास 30 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दाखल करण्यात याचिकांमध्ये आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 102 मधील नवीन सुधारणांना या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
103 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांना आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणासह विशेष तरतुदी करण्याची परवानगी देऊन संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भंग करणारी म्हणता येईल का? हा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे. 103 व्या घटनादुरुस्तीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती शिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी घटनेत कलम 15(6) आणि 16(6) समाविष्ट केले. या दुरुस्तीने राज्य सरकारांना आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्यात आला.
