मुंबई | राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय कोर्टात 21 ऑक्टोबर रोजी सीबीआय युक्तिवाद करणार आहे. ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानतंर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातही जामीन मिळावा अशी विनंती अनिल देशमुखांनी केली आहे. त्यावर आजपासून सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार एका आठवड्यात या जामीन अर्जावर निर्णय देण्यात यावा अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. जर सरकारी पक्ष सहकार्य करणार नसेल तर हे कसं शक्य होणार? असा सवालही देशमुखांच्या वकिलांनी केला. तसेच सरकारी वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यास चालढकल सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अर्जावर वेळेत निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय देण्यास आम्ही बांधील असल्याचं विशेष सीबीआय कोर्टाने स्पष्ट केलं. अनिल देशमुख यांच्यातर्फे वकील विक्रम चौधरी तर सीबीआयतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या 100 कोटींच्या खंडणीच्या वसुली प्रकरण आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात ईडीने आणि सीबीआयने देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. त्यापैकी ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यावर ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत त्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
