वेदांता-फॉक्सकॉन, टाटा एअर बस हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत असतानाच आणखी एक प्रकल्प मिळवण्यात राज्याच्या हातातून निसटला होता. केंद्र सरकारकडून ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्प मिळवण्यात राज्याला अपयश आलं आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 400 कोटी रुपयांचं अनुदान मिळणार आहे. हा प्रकल्प मिळण्यासाठी आठ राज्यांमध्ये स्पर्धा रंगली होती. या स्पर्धेत मध्य प्रदेश एमआयडीसीने बाजी मारली आहे.
ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू या आठ राज्यांमध्ये स्पर्धेत होते. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र एमआयडीसी ने केंद्र सरकारला पत्र पाठवलं होतं. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी (PMA) द्वारे विभागाने तयार केलेल्या कार्यपद्धतीवर आधारित होते. मात्र मूल्यमापनामध्ये मध्यप्रदेश एमआयडीसीने सर्वाधिक गुण मिळवल्याने पीएमएच्या निदर्शनास आलं. त्यानुसार हा हा प्रकल्प मध्यप्रदेशला देण्याची शिफारस करण्यात आली.
“मध्य प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. मध्य प्रदेश आता आत्मनिर्भर एमपीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जोमाने वाटचाल करत आहे आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी भरभरुन योगदान देत आहेत,” अशी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरील ट्वीट म्हटलं आहे.
बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क आणि उर्जा उपकरण निर्मिती झोन हा प्रकल्प मिळवण्यात महाराष्ट्राला अपयश आल्याने राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. तसंच यावरुन आता ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्पही महाराष्ट्राला मिळवता न आल्याने राज्य सरकारवर आरोप केले जात आहेत.
