मुंबई | केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. मुंबईच्या जुहू परिसरात असलेला अधीश बंगला पाडण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर नारायण राणे यांनी त्यांच्या आधीश बंगल्यावरील अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवायला सुरुवात केली आहे.
या निर्णयाच्या विरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. त्यांच्या या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दरम्यान आता नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पडण्यास सुरुवात झाली आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर राणेंकडूनच अनधिकृत बांधकामचं पाडकाम करण्यास सुरवात केली आहे. मुंबईत जुहू येथे नारायण राणे यांचा आठ मजली अधीश बंगला आहे. राणेंच्या अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार संतोष दौंडकर यांनी केली होती. मंजूर झालेल्या आराखड्यापेक्षा तीन पट अधिक म्हणजे 2244 चौरस फुट बांधकाम केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता. यासंबधी महापालिकेच्या 9 अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून 21 फेब्रुवारीला बंगल्यात पाहणी केली होती. दरम्यान, येत्या आठ ते दहा दिवसात हे बांधकाम हटवले जाईल असं सांगण्यात आलं होतं. बंगल्यावर जो अनधिकृत भाग होता तो काढून नकाशा प्रमाणे नियमात बांधकाम ठेवले जाणार आहे. मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याला नोटीस दिली होती त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होते.
