संसदेची सुरक्षा भेदून लोकसभेत दोन युवकांनी घुसखोरी केली होती. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी या मुद्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाची मागणी केली मात्र सरकारकडून ती मान्य केली जात नसल्यानं आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर लोकसभा आणि राज्यसभेतून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत किती खासदार निलंबित करण्यात आले आहेत आणि याचं कारण नेमकं काय आहे जाणून घेऊयात..
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आतापर्यंत निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या 141 वर पोहोचली आहे. यात महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे.18 डिसेंबरपर्यंत एकूण 92 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.त्यात पुन्हा ४९ खासदार निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.संसदीय इतिहासात निलंबन करण्यात आल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत.. पण याचे परिणाम नेमके काय होतात हे हि समजून घेणं महत्वाचं आहे. 13 डिसेंबर 2023 रोजी भारताच्या संसद भवनाची सुरक्षा भेदण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर यावर चर्चा व्हायला हवी की नाही, या मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांच्या 14 खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आलं.त्यामुळे आता प्रश्न हा उपस्थित हातोय कि भारतीय संसदेतील सदस्यांना म्हणजे खासदारांना लोकशाहीनुसार अधिकार, स्वातंत्र्य मिळत आहे का? तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन हे सुरक्षेतील त्रुटीच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंनतर निलंबित होणारे पहिले खासदार ठरले. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी डेरेक यांचं गैरवर्तनामुळं निलंबन करत असल्याची घोषणा केली.पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत येऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी डेरेक ओब्रायन यांनी केली होती.त्यानंतर याच मागणीच्या मुद्द्यावरुन झालेल्या गोंधळानंतर आणखी 14 खासदारांचं लोकसभेतून निलंबन करण्यात आलं.आता प्रश्न हा देखील उपस्थित होतो खासदारांचं निलंबन नेमकं का केलं जातं ?तर संसदेचं कामकाज योग्य पद्धतीनं चालवण्यासाठी आवश्यक गोष्टी करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींना आहे.एखाद्या सदस्याला कामकाजाबद्दल पूर्वग्रह आहे असं वाटल्यास, सभागृहाच्या सभापतींना सदस्यांचं निलंबन करण्याचा अधिकार असतो. निलंबनाचा कालावधी तेच ठरवत असतात. पण निलंबनाचा हा कार्यकाळ विशेष अधिवेशनाच्या काळापेक्षा जास्त असू शकत नाही.अशाप्रकारे निलंबित होणारे सदस्य संसदेत प्रवेश करू शकत नाहीत . तसंच ज्या समितीत त्यांचा समावेश असतो, त्या समितींच्या बैठकीतही ते सहभागी होऊ शकत नाहीत. या काळात सदस्यांना संसदेत मतदानात सहभागी होता येत नाही. खासदारांना दैनिक भत्ते मिळत नाहीत. हे निलंबन संसदेच्या प्रस्तावानुसार कमी किंवा रद्द केलं जाऊ शकतं आणि महत्वाची बाब म्हणजे कोर्ट यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.भारतीय संसदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणाऱ्या खासदारांचं निलंबन करणं ही अगदी सामान्य बाब आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.खासदारांचं निलंबन केलं तर संसदेचं कामकाज ते त्यांच्या मतानुसार सहज चालवू शकतील, असा आरोप निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांकडून करण्यात आला आहे. तसच सुरक्षेत झालेल्या चुकीबाबत बॅनर दाखवल्याबद्दल खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. जेव्हा यूपीएचं सरकार होतं, तेव्हा भाजपनं असे बॅनर अनेकवेळा दाखवले होते. जर अशाप्रकारे निलंबन झालं तर वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षांशी संपर्क साधला जायचा आणि निलंबन रद्द केलं जायचं. पण आज-काल तसं केलं जात नाही.त्याशिवाय एक किंवा दोन दिवसांसाठी निलंबित न करता संपूर्ण कालावधीसाठी निलंबित करतात. संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री समोर येऊन स्पष्टीकरण देतील, अशी अपेक्षा खासदारांना अपेक्षा आहे. सरकार काय कारवाई करत आहे, हे तेच सांगू शकतात. ते सोडून उलट स्पष्टीकरण मागणाऱ्या आमदारांना निलंबित करत असल्याच्या भावना खासदार व्यक्त करत आहेत.
