राज्य सरकारनं मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. शिंदे आणि जरांगे पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले आणि उपोषण मागे घेत आंदोलनाला स्थगिती दिली. यावेळी व्यासपीठावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे जरांगे पाटील यांचे आभार मानले… या जीआरला धक्का लागू देऊ नका आणि मराठा समाजानं उधळलेल्या गुलालाचा अपमान करू नका असं आवाहनही जरांगे पाटील यांनी केलं. त्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपण कायदेशीर लढाई लढत आहोत.. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्य़ंत मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातील सवलती मिळतील असं आश्वासन दिलं. सरकारनं दिलेल्या जीआरमध्ये नेमकं काय म्हंटलंय मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. हे पाहुयात…
जीआरमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या सगेसोयऱ्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल, असंही जीआरमध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक किंवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असं शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल… कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग नियम, २०१२ नुसार तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील. ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना नोंदीचा आधार घेऊनच कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील.
