भारताचे राजकीय केंद्र म्हणून राजधानी दिल्लीला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. तर, व्यापार, व्यवसायाचं केंद्र असलेली मुंबई म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी. अनेक राज्यांतील लोक आपलं नशीब आजमवण्यासाठी इथं येत असतात. भारतातील श्रीमंत शहरांपैकी दिल्ली आणि मुंबई ही दोन शहरं आहेत. हे सगळ वगळता दिल्ली-मुंबईची आणखीन एक खासियत म्हणजे ज्यांचं मुंबई-दिल्लीत ज्याचं वर्चस्व असतं त्याचीच केंद्रात सत्ता असते असं समीकरण तयार झालंय. आता हे समीकरण कसं तयार झालं? यामागचं नेमकं कारण काय? इथला इतिहास काय? हेच जाणून घेण्यासाठी सदर व्हिडीओ पाहा…
लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सात तर मुंबईमधील एकूण सहा लोकसभा मतदार संघाच्या जागा आहेत. या एकूण १३ जागांवर जो पक्ष किंवा आघाडी बाजी मारतो त्याच पक्षाची वा आघाडीची केंद्रात सत्ता येते. हे केंद्रातील सत्तेच समीकरण तयार झालं आहे. दिल्ली आणि मुंबईच्या लोकसभा निवडणुकीचा इतिहास याच समीकरणावर आधारित आहे. जो पक्ष किंवा आघाडी बाजी मारतो त्या पक्षाची सत्ता केंद्रात येते हे केंद्रातील सत्तेचे समीकरण १९८४ पासूनच पक्क झालंय असं म्हणता येईल. तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने दिल्ली आणि मुंबईवर ज्या पक्ष व आघाडीचे वर्चस्व राहीलं त्याचीच केंद्रात सत्ता हे समीकरण अबाधित राहिलं. गेल्या चाळीस वर्षांपासूनचा हा ट्रेंड बनलाय. दिल्ली आणि मुंबईत जोरदार चुरस पाहायला मिळत असते.
दरम्यान, आता यंदाच्या निवडणुकीत दिल्ली, मुंबईतील लोकसभेच्या जागांवरील लढतींमध्ये चुरस बघायला मिळत असून केंद्रातील सत्तेची माळ एनडीएच्या की इंडिया आघाडीच्या गळ्यात पडते याची उत्सुकता लागली आहे
