देशातील लोकसभा निवडणूक आता संपली आहे.. सातव्या अर्थात शेवटच्या टप्पातील मतदान पार पडलं आहे.१६ मार्चला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.आणि तिथून पुढे दौरे,रॅली, रोड शो, प्रचार सभांना सुरुवात झाली.सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी वातावरण दणाणून सोडलं.भाजपने ४०० पारचा नारा दिला तर इंडिया आघाडीने संविधान बदल आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधार्यांची कोंडी केली. याच अनुषंगाने सात टप्प्यांत कोणत्या सात प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी तोफा धडाडल्या. कोणते मुद्दे गाजले यावर या व्हिडिओतून एक प्रकाश टाकुयात…
पहिल्या टप्प्यात प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा राहिला तो म्हणजे पंतप्रधानपदाचा चेहरा.‘फिर एक बार मोदी सरकार’ या घोषणेनुसार भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा पुढे करून प्रचाराची रणनीती आखली. मोदी यांच्या करिष्म्यावर भाजपचा फुल फोकस दिसून आला..तर इंडिया आघाडीकडून पंतप्रधानपदाचा चेहराच जाहीर करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे प्रचारात या मुद्द्यावरून त्यांची बाजू कमकुवत दिसून आली. इंडिया आघाडी पाच वर्षांत पाच पंतप्रधान करण्याचं स्वप्न पाहत असल्याची टीका भाजपच्या गोटातून करण्यात आली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंचाहत्तरीनंतर मोदी राजकीय संन्यास घेतील, असं विधान करून वातावरण गरम केलं.भाजपने मात्र तितक्याच ताकदीने प्रत्युत्तर देत मोदी २०२४ च नव्हे तर २०२९ सालीही पंतप्रधानपदी राहतील असा दावा केला.
दुसऱ्या टप्प्यात ‘मोदी की गॅरंटी’ विरुद्ध ‘न्याय गॅरंटी’ आणि मंगळसूत्र हा मुद्दा गाजला. प्रचारादरम्यान भाजप आणि काँग्रेसमध्ये मोदी की गॅरंटी आणि काँग्रेस की गॅरंटी या मुद्द्यावरून राळ उडवून दिली होती. गेल्या दहा वर्षांतील लाभार्थ्यांसोबत मोदी यांनी संवाद साधून मोदी गॅरंटीची प्रचिती दिली. उज्ज्वला, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेययोजना, कलम ३७०, तिहेरी तलाकवर बंदी, राम मंदिर अशा मुद्द्यावरून मोदी गॅरंटी हायलाईट करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, तर काँग्रेसने दहा वर्षांतील सरकारच्या त्रुटींवर बोट दाखवत सर्वसमावेशक विकासाचं आश्वासन न्याय गॅरंटीमधून दिलं. तसेच महिलांना १ लाख रुपयांची मदत, बेरोजगारी, महागाई आदी प्रश्नावरून केंद्र सरकारवर मात करण्याचा प्रयत्न केला. याच टप्प्यात भाजपने निवडणूक प्रचारात मंगळसूत्र समोर आणलं. काँग्रेस सत्तेत आल्यास महिलांकडून मंगळसूत्र हिसकावून घेईल असा आरोप मोदी करत होते. देशातील दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींवर ७० वर्षांपासून ‘अन्याय’ करण्याचं पाप काँग्रेसने केलं आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला याची शिक्षा भोगावी लागेल, अशी टीका भाजपने केली. हे आरोप फेटाळून लावताना काँग्रेसने मोदी यांचे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं.
तिसऱ्या टप्प्यात संविधान आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून घमासान झालं.केंद्र सरकार राज्यघटना बदलण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर दलित आणि मागास वर्गीयांचं आरक्षण हिरावून घेऊन मुस्लिमांना देण्याचा इंडिया आघाडीने घाट रचल्याचा आरोप मोदी यांनी केला. अमित शहा यांच्या डीपफेक व्हिडीओनेही कहर उडवून दिला होता.झारखंड काँग्रेसच्या एक्स अकाऊंटवरून अमित शाह यांचा व्हायरल व्हिडीओ शेअर करण्यात आलेला. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.त्यामुळे हा मुद्दा या टप्प्यात चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला.
चौथ्या टप्प्यात लोकशाही धोक्यात हा मुद्दा गाजला.सत्ताधारी सरकार राज्यघटनाच बदलण्याच्या तयारीत असल्याचा आक्रमक प्रचार इंडिया आघाडीने केला. मोदी तिसर्यांदा पंतप्रधान झाल्यास लोकशाहीची हत्या होईल, असा हल्लाबोल विरोधकांनी केला.
पाचव्या टप्प्यात मोदींनी शेअर बाजाराबाबत मोठं भाकीत केलं‘४ जूनच्या निकालानंतर सेन्सेक्स इतका स्विंग होईल की शेअर बाजारातील कार्यक्रम करणारेही थकतील. त्यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सेन्सेक्सने २५ ते ७५ हजारांपर्यंत मोठा प्रवास केला. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल ४ जूनला येतील. त्यावेळी आठवडाभरात भारताचा शेअर बाजार आणि त्यांचे प्रोग्रामिंग करणारे सगळे थकून जातील, असा दावा मोदींनी केला.तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देशभर जातीनिहाय जनगणना करण्यात येईल.तसेच संपत्तीचे फेरवाटप करण्यात येईल, अशी हमी दिली. त्यावर राजीव गांधी यांच्या काळात वारसा कर रद्द करण्यात आल्याचं मोदींनी निदर्शनास आणून दिलं होतं.यावर सोनिया गांधी यांनी देशासाठी मंगळसूत्र बलिदान केलं असं जोरदार प्रत्युत्तर काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आलं होतं.
सहाव्या टप्प्यात मतदान डेटा आणि फॉर्म 17C चा मुद्दा केंद्रस्थानी होता.लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या अंतिम मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगाने विलंब केला या मुद्द्यावरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रनिहाय मतदानाच्या टक्केवारीच्या डेटाचा अंदाधुंद खुलासा आणि तो वेबसाइटवर पोस्ट केल्याने निवडणूक यंत्रणेत गोंधळ उडेल असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. त्याचप्रमाणे मतदान केंद्रावर टाकलेल्या मतांची संख्या देणारा फॉर्म 17C चा तपशील सार्वजनिक केला जाऊ शकत नाही. यामुळे संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेत अराजकता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे प्रतिमांशी छेडछाड होण्याची शक्यता वाढते असंही आयोगाने म्हटलं.एका स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती.आयोगाने लोकसभेच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी मतदान संपल्यानंतर ४८ तासांच्या आत वेबसाइटवर मतदान केंद्रनिहाय डेटा अपलोड करण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेमधून करण्यात आली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात २५ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या पाच टप्प्यात झालेल्या मतदानाची लोकसभा मतदारसंघनिहाय आकडेवारी जाहीर केली असं म्हटलं. तसेच, मतदानाच्या संख्येत कोणताही बदल शक्य नाही असंही स्पष्ट केलं.सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
आणि सातव्या टप्प्यात शह-काटशह याचीच चर्चा रंगली..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या आश्वासनांवर बोट ठेवण्यासाठी काँग्रेसकडून खटखट, फटाफट या शब्दप्रयोगांचा वापर करण्यात आला. यानंतर मोदी यांनी हात आणि सायकलची स्वप्ने खटाखट संपल्याचं उत्तर दिलं. तसेच निकालानंतर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सैरसपाटा करण्यासाठी सहलीवर जातील अशी टीकाही केली.अशा प्रकारे सात टप्प्यातील ही निवडणूक या मुद्द्यांवर पार पडली आहे..आता प्रतीक्षा आहे चार जूनच्या निकालाची.
