ठाणे | राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या योजनांचा आज अक्षरश: पंचनामा केला. केंद्रातील मोदी सरकारने 2014मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने वरेमाप आश्वासने दिली. पण त्यांनी एकही आश्वासन पूर्ण केलं नाही. त्यानंतरही केंद्रातील मोदी सरकार नव्याने आश्वासने देऊन देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहे, अशा शब्दात शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. यावेळी पवार यांनी मोदी सरकारच्या आश्वासनांची जंत्रीच सादर करत सरकारची पोलखोलही केली. यावेळी पवारांनी काही कागदपत्रेही वाचून दाखवली. तसेच आपण आता राज्यभर दौरा सुरू केल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. ठाण्यातून माझ्या या दौऱ्याला सुरुवात झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मी काही निवडक जिल्ह्यात जात आहे. त्याची सुरुवात आज ठाण्यापासून केली आहे. ठाण्यातील वेगवेगळे प्रश्न आहेत. पुण्यानंतर विधानसभेचे सर्वाधिक मतदारसंघ ठाण्यात आहेत. त्यामुळे ठाण्याकडे लक्ष देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आमचं सरकार होतं, तेव्हा जितेंद्र आव्हाडांकडे राज्याची महत्त्वाची जबाबदारी होती. त्यांनी राज्यात चांगलं काम केलं. त्याचा परिणाम अनुकूल झाला. त्यामुळे त्यांची उपयुक्तता पक्षाला मोठी झाली, असं शरद पवार म्हणाले.
आम्ही आज विचार करतो अनेक प्रश्न आहेत. ते ठाण्याचेच आहेत असं नाही. ते राज्याचे आणि देशाचे आहेत. ज्यांच्या हातात देशाचे आणि राज्याचे सूत्रं आहेत. ते सर्व एकाच विचाराचे आहे. लोकांना विश्वास देण्याची भूमिका केंद्राने घेतली. त्याचा जो अनुभव आला आहे, त्याची प्रचिती मतदार करण्याची संधी मतदारांना मिळले तेव्हा बघायला मिळेल. राज्यात आणि देशात ही प्रचिती येईल, असं सूचक विधान त्यांनी केलं.
केंद्राने अनेक आश्वासने दिली. त्याचा आढावा घेतला तर त्यातील बरीच आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत. 2014मध्ये सत्ताधारी पक्षाने अच्छे दिन ही घोषणा केली होती. ती कमिट त्यांनी केली होती. अच्छे दिनचं काही चित्रं नागरिकांना जाणवलं नाही. 2022 ला पुढच्या निवडणुकीत अच्छे दिनचं विस्मरण झालं आणि न्यू इंडियाची घोषणा केली. त्यानंतर 2024मध्ये आता ते नवीन आश्वासन देत आहेत. देशाची इकनॉमी 5 ट्रिलियन देशाची इकनॉमी करू असा विश्वास त्यांनी दिला. एकही गोष्ट त्यांनी पूर्ण केली नाही. 100 टक्के पूर्तता झाली असं चित्रं दिसत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
ज्या कार्यक्रमाची आश्वासने दिली ती उच्च लेव्हला दिली. 2018मध्ये एक आश्वासन दिलं होतं. 2022 पर्यंत सर्व ग्रामपंचायतीत आम्ही इंटरनेट देऊ असं जाहीर केलं होतं. ते त्यांनी अजून पूर्ण केलं नाही. 2022पर्यंत प्रत्येकाकडे पक्कं घर असेल असं सांगितलं. पण काहीच दिलं नाही. प्रत्येक भारतीयांना शौचालयाची सुविधा देण्याची घोषणा केली होती. तेही पूर्ण झालं नाही. बिहारमध्ये 56.6 घरात टॉयलेट नाही. झारखंडमध्ये 43, लडाख 58, ओरिसात 40 टक्के घरात टॉयलेट नाही. ही सरकारचीच आकडेवारी आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येकाला नळ दिला जाईल, असं सांगितलं होतं. ही योजना आता 2024पर्यंत वाढवली आहे. म्हणजे हे आश्वासनही पाळलं गेलं नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
