नुकतीच १२ जुलैला विधानपरिषद निवडणूक पार पडली. निवडणूक पार पडून तसेच निकाल लागून काही दिवसच झाले असताना पुन्हा विधानपरिषदेत १२ आमदारांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. सरकारचा राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा निर्णय घेऊन येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या जातील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांची मुदत ही जून २०२० मध्ये संपली आहे. त्यानंतर चार वर्षे होऊन गेली तरीदेखील राज्यपाल नियुक्त आमदारकीच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. यापूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना देखील सरकारने दिलेल्या १२ आमदारांची नावे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजूर केली नव्हती. यामुळे राजकारण चांगलेच रंगले होते. पण येत्या चार महिन्यात विधानसभेचा कार्यकाळ संपून पुन्हा विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने लांबणीवर पडलेली आमदारांची नियुक्ती ही लवकरच केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरील सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती हटवली असून आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झालाय. अधिवेशनानंतर राज्य मंत्रीमंडळ विस्तार करण्याची चर्चा जोरात सुरु असतानाच आता राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीबाबत सत्ताधारी तीन पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर ही यादी राज्यपालांना पाठवली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आमदार नियुक्तीच्या या जागांवर भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणाची वर्णी लागणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. राज्यपाल नियुक्त आमदारांची निवड कशी होते तर विधानपरिषदेत जागा रिक्त असल्यास त्या जागांवर आमदार नियुक्त करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिलेला असतो. नियुक्ती करण्याआधी राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक असते. कलम १६३ (१) प्रमाणे विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करु शकतात. कलम १७१ (५) प्रमाणे राज्यपालांना साहित्य,कला,विज्ञान,सामाजिक तसेच सहकार या पाच क्षेत्रामधील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदारांची नियुक्ती करु शकतात परंतु अंतिम निर्णय हा राज्यपालांचाच असतो.
