बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आज (30 ऑगस्ट) सुनावणी होणार असून तब्बल पाच वर्षांनी होणाऱ्या सुनावणीकडे समस्त सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागलं आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. 2004 साली हा दावा दाखल करण्यात आला आहे. विविध कारणांमुळे ही सुनावणी झाली नाही. मध्यंतरी ऑनलाईन सुनावणी होणार होती पण ती देखील झाली नाही. आता दीर्घ कालावधीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेश द्विवेदी आणि शिवाजीराव जाधव बाजू मांडणार आहेत.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमाप्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. 17 जानेवारी 1956 मध्ये रोजी बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालिन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचं प्राबल्य असतानाही महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या 50 वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर त्यावेळी झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी लढा सुरु केला होता, तो अद्यापही कायम आहे.
काही महिन्यांपूर्वी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी ट्विटरवर एक कार्टून अपलोड करुन ‘बेळगाव फाईल्स’ या ‘काश्मीर फाईल्स’पेक्षा भयंकर आहेत असं म्हटलं होतं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील बेळगावचा प्रश्न संपलेला आहे, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई म्हणाले होते.
“बेळगावचा प्रश्न हा भाषिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1956 साली सुटलेला आहे. सोलापूर आणि अक्कलकोट हे कन्नड भाषिकांचे प्राबल्य असलेले भाग महाराष्ट्राला दिले आहेत. त्यावेळी बेळगाव कर्नाटकात समाविष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील नेते राज्यातील समस्यापासून जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी सीमावाद उकरुन काढत आहेत, अशी टीकाही बसवराज बोम्माई यांनी केली होती.
