‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली होती. मात्र, या निर्णयावर अर्थखात्यानेच आक्षेप घेतला होता, ही बाब आता समोर आली आहे. राज्यभर या योजनेसाठी महिला अर्ज भरत असताना आता महायुतीमध्ये यावरून वाद सुरू झाला आहे. राज्यावर आधीच भरमसाठ कर्ज असताना या योजनेसाठी वर्षाला 46,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा 8 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोचेल, याकडे लक्ष वेधत ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे अर्थ विभागाचे म्हणणे होते. या संपुर्ण प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
अजित पवारांनी याबाबत X ‘एक्स’ अकाउंटवर पोस्ट लिहली आहे,त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, “महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राज्याच्या वर्ष 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार?, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे”, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे. “राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला या राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, असूच शकत नाही.काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या, या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित,वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना यात सहभागी करून घेण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया”, असंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे. मात्र शरद पवारांनी या योजनेवर टीका करत ही योजना निवडणुकीपुरतीच असल्याचं म्हटलं आहे. राज्याच्या तिजोरीमध्ये काही नाही. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहीर होण्याआधी या योजनेच्या माध्यमातून एखादा दुसरा हफ्ता देऊन जनमाणूस आपल्या बाजूला करण्याचा प्रयत्न यातून दिसून येतो आहे.असं शरद पवार म्हणाले आहेत.
