सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती म्हणजेच एससी आणि एसटीबाबत एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या राखीव जागांच्या आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. यापूर्वी, 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा अधिकारांचा प्राधान्यक्रम ठरविताना असे म्हंटले की, केंद्रसरकारपेक्षा राज्य सरकारकडून एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल.
एससी आणि एसटी हे एकच प्रवर्ग नाहीत. त्यामध्ये उपजाती आणि पोटजाती आहेत. ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणाच अधिक प्रभावीपणे करु शकेल असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करु शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावेळी सांगण्यात आले. महाराष्टात मातंग समाजाच्या मार्फत काही नेत्यांनी याबाबत मागणी यापूर्वी केली होती की अनुसूचित जातींबाबत जे काही आरक्षण आहे त्याच उपवर्गीकरण केल जावं कारण, काही विशिष्ट जातीचं त्या आरक्षणाचा फायदा घेतात. यां प्रवर्गामध्ये एकूण ३९ जातींचा समावेश आहे परंतु, या वर्गातील सर्वांनाच याचा फायदा मिळत नाही. अशा स्वरूपाची मागणी मातंग समाजच्या वतीने याआधी करण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितले?
इंपेरिकल डेटा गोळा करुन सरकारला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीबाबत झालेला भेदभाव दूर करता येईल. आणि ज्या जातीला आरक्षणात वेगळा वाटा दिला जात आहे त्या जातीच्या मागासलेपणाचा पुरावा असायला हवा. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगारातील कमी प्रतिनिधित्व याचा आधार मानला जाऊ शकतो.आणि सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी एससी आणि एसटी बाबत वर्गवारी करता येईल. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपश्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील. त्याचबरोबर आरक्षणामधील वर्गीकरण हे आकडेवारीवर आधारित असले पाहीजे, यातून कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये. या प्रकरणात राज्यशासन आपल्या मर्जीने काम करू शकत नाहीत.त्यानंतर न्यायाधीश बीआर गवई यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष वास्तव परिस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. एससी आणि एसटी समुदायात अशा अनेक जाती आहेत, ज्यांना वर्षानुवर्ष अन्याय सहन करावा लागला आहे.एससी आणि एसटी प्रवर्गातील काही जाती अजूनही सक्षम नाहीत.
अनुच्छेद १४ जातींच्या उप वर्गीकरणाला परवानगी देतो. न्यायालयाने ६-१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. मात्र न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी या निर्णयाला सहमत नसल्याचे दिसून आले.
