राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झालं आहे. एकनाथ शिंदेंनी अखेर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं. शिंदे मुख्यमंत्री पदासाठी आग्रही होते मात्र भाजपच्या दबावामुळं शिंदेंना माघार घ्यावी लागली आणि उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावं लागलं असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतायत. आता एकनाथ शिंदेंनी जरी उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारलं असलं तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हानं उभी आहेत. कारण यावेळच्या मंत्रिमंडळावर भाजपचं वर्चस्व पाहायला मिळेल. मुख्यमंत्री पद हे भाजपकडे असल्यानं शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांना पूर्वी सारखा मदतीचा हात कितपत मिळेल याबाबत साशंकता आहे. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावर असल्याने शिवसेनेच्या आमदारांना मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळत होती. पण आता राजकीय समीकरण बदललेली आहेत. शिंदे गृहखातं मागत आहेत परंतु भाजप हे अतिमहत्वाचं खातं शिंदेंना देण्यास तयार नसल्याची माहिती सातत्याने माध्यमांद्वारे समोर आल्याचं आपण पाहिलं आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांची पुढची रणनिती काय असेल ? त्यांचं राजकीय भवितव्य काय असेल ? आणि आता समोर कोणती आव्हानं उभी राहिली आहेत. याविषयी आपण या व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत.
एकनाथ शिंदे यांनी अडीच वर्षापूर्वी बंड करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील शिवसेनेला खिंडार पाडत महाविकास आघाडीचं सरकार पाडलं आणि भाजपसोबत हातमिळवणी करत नवं सरकार स्थापन केलं. या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अडीच वर्षे राज्याचा कारभार हाकला. पण आता ते उपमुख्यमंत्री पदी आले आहेत. त्यामुळे बंडाच्या दरम्यान साथ देणाऱ्या आमदारांना शिंदे यांना सांभाळावं लागणार आहे. मागच्या वेळी ज्यांना संधी देण्यात आली त्यापैकी काही मंत्र्यांची पुन्हा एकदा वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. तर मंत्रिपदाची आस लागून राहिलेल्या भरत गोगावले, संजय शिरसाट यांना यावेळी मंत्रिपद द्यावं लागणार आहे. त्याशिवाय अन्य काही आमदारांची शासकीय महामंडळे, संस्था यावर वर्णी लावावी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडत एकनाथ शिंदेंनी भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांनी विकासासाठी निधी मिळायला पाहिजे आणि त्यासाठी सत्तेत जायला हवं अशी भूमिका घेतली. शिंदेंसोबत असलेल्या आमदारांना आजही आपण सत्तेत असावं असंच वाटत असेल आणि शिंदे यांनी सरकारमधून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला तर पक्षाच्या आमदारांमध्ये असंतोष निर्माण होईल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. सत्ता न मिळाल्यास शिंदे यांच्या पक्षाचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं. शिंदे हे सहकार क्षेत्रातील नेते नसल्याने सत्तेत राहूनच त्यांना आपला कारभार चालवावा लागणार आहे. यामुळेच शिंदे यांनी भाजपचा प्रस्ताव मान्य केला असल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात.
