दि पूना मर्चंटस् चेंबरची मागणी
पुणे | अन्न व औषध विभागाच्या १३ जानेवारी २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये सर्व उत्पादकांना दर सहा महिन्यात त्यांनी उत्पादीत अथवा रिपक केलेल्या अन्न पदार्थाचा विश्लेषण अहवाल FOSCOS या वेबसाईट वर टाकणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे व्यापारी वर्गात खळबळ माजली असून यामधून छोट्या व्यावसायिकांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या नगन्य आहे. खाजगी प्रयोगशाळा पण बोटावर मोजण्या इतपत आहेत. त्यामुळे शासन आदेशानुसार अन्न पदार्थातील Chemical and / or Microbiological, Contaminants यांचे विश्लेषण करण्याकरिता प्रती नमुना खाजगी प्रयोगशाळा जवळपास २० – २५ हजार रुपयांची मागणी करीत आहे. याचा खर्च प्रत्येक सहा महिन्याला करणे छोटे उत्पादक / रिपकर यांना परवडणार नाही. काही रिपकर उदा. ड्रायफ्रूटस, मसाला, कडधान्य, डाळी यांचेकडे ३०-४० अन्न पदार्थांचे पॅकिंग होत असते. अशावेळी एवढा खर्च करुन अन्न पदार्थांचे विश्लेषण करणे त्यांना शक्य होत नाही.
राज्यामध्ये प्रयोगशाळेचे प्रमाण फारच कमी आहे व शासकिय प्रयोगशाळा पण कमी आहेत. त्यामुळे विश्लेषण अहवाल कायद्यातील तरतुदीनुसार १४ दिवसात मिळणे पण शक्य होत नाही.
या कारणास्तव १३ जानेवारी २०२३ रोजीचे आदेश त्वरीत रद्द करुन व्यापारी वर्गास दिलासा द्यावा आणि छोटे उत्पादक व रिपकर यांना यातून सुट देण्यात यावी, अशी मागणी अन्न औषध प्रशासन मंत्री व भारतीय अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना केली असल्याची माहिती दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली आहे.
