नवी दिल्ली | भारतीय बार कौन्सिलच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या संयुक्त बैठकीत सर्वानुमते घटना दुरुस्ती आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
“घटनेत तात्काळ दुरुस्ती करून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वर्षे करावे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६७ वर्षे करावे,” असे बीसीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे.
ठरावावर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी ठरावाची प्रत भारताचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री यांना कळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे बीसीआयने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या संयुक्त बैठकीत विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करण्याचा प्रस्ताव संसदेला देण्याचा ठरावही करण्यात आला आहे, जेणेकरून अनुभवी वकिलांनाही विविध आयोग आणि इतर ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करता येईल.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्व राज्य बार कौन्सिल, हायकोर्ट बार असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त बैठकीत उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, विविध आयोग आणि इतर मंचांचे अध्यक्ष म्हणून अनुभवी वकिलांची नियुक्ती करता यावी यासाठी विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार संसदेकडे करण्याचा प्रस्तावही या संयुक्त बैठकीत ठरविण्यात आला आहे.
