जगभरात चीनविरोधात असलेल्या रोषाचा फायदा उचलण्यासाठी भारताने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. चीनला औद्योगिक क्षेत्रात धोबीपछाड देण्यासाठी भारताने 1.2 ट्रिलियन डॉलरची योजना आखली आहे. चीनमधील कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी भारताकडून पावले उचलली जात आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे.
‘ब्लूमबर्ग’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, 100 लाख कोटी रुपयांच्या ‘पीएम गती शक्ती’ योजनेला वेग देण्यासाठी (PM Gati Shakti Scheme) केंद्र सरकार 16 मंत्रालयांना एकत्रित करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना प्रकल्पांच्या खर्चाचा अंदाज, प्रशासकीय मंजुरी, पायाभूत सुविधांची माहिती आदींबाबत वन स्टॉप सोल्यूशन असणार आहे. या पोर्टलचा फायदा गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील लॉजिस्टिक्सचे विशेष सचिव अमृत लाल मीना यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, कोणत्याही प्रकल्पासाठी वेळ न दवडणे आणि खर्चात वाढ न करता तो प्रकल्प पूर्ण करणे यावर भर दिला जात आहे. जेणेकरून जागतिक कंपन्या भारताला उत्पादक देश म्हणून आपली पसंती देतील.
या फास्ट ट्रॅकिंग प्रोजेक्टमुळे चीनसोबतच्या स्पर्धेत भारताला मोठा फायदा होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चीन अजूनही बाहेरील जगासाठी बंद असताना दुसरीकडे अनेक कंपन्यांनी पर्यायी देशांचा शोध सुरू केला आहे. जेणेकरून मागणी-पुरवठा साखळीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात इतरांच्या तुलनेत कमी दरात श्रमिकच उपलब्ध आहे. त्याशिवाय, इंग्रजी भाषेचेही ज्ञान आहे. भारतात चीनच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा कमी असल्या तरी या जमेच्या बाजू आहेत.
चीनसोब स्पर्धा करण्यासाठी राजकीय कारणांशिवाय इतर मुद्यांचाही विचार करण्यासाठी आवश्यकता असल्याचे Kearney India चे वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा विभागाचे अंशुमन सिन्हा यांनी सांगितले. गती शक्ती या प्रकल्पामुळे देशात उत्पादनाशी निगडीत बाबी अधिक प्रभावी आणि सुलभ होतील असा विश्वास त्यांनी दिला.
उत्पादन प्रकल्प राबवण्यासाठी संबंधित ठिकाण हे रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळाशी जोडले गेले असणे आवश्यक आहे. गती शक्तिमध्ये त्या संबंधित भागाची ओळख पटवली जात असून त्या ठिकाणांना जोडणारे लॉजिस्टिक नेटवर्क मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले.
या पोर्टलमुळे लाल फितीचा कारभार कमी होणार असून पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना तातडीने त्वरीत मंजुरी दिली जाईल. गती शक्ती पोर्टलकडून सध्या 1300 प्रकल्पांवर देखरेख ठेवली जात आहे. जवळपास 40 टक्के प्रकल्प हे भूसंपादन, वन आणि पर्यावरण खात्यांची मंजुरी आदींमुळे रखडले आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे खर्च वाढला आहे. किमान 422 प्रकल्पांमध्ये काही समस्या होत्या आणि पोर्टलने त्यापैकी सुमारे 200 समस्यांचे निराकरण केले असल्याची माहिती मीना यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाच्या माहितीनुसार, मे महिन्यातील आकडेवारीनुसार, भारतात 1598 प्रकल्प होते. त्यातील 721 प्रकल्पांमध्ये दिरंगाई झाली आहे. तर, 423 प्रकल्प हे नियोजनानुसार आणि ठरवलेल्या खर्चानुसार सुरू आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार आल्यानंतर रोजगार निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला. कोरोना महासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला होता. मात्र, कोरोना पूर्व काळात सरकारला यामध्ये यश आले होते.
