नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सरकारने 8 नोव्हेंबर, 2016 नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या या निर्णयाची आता चौकशी करण्याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आला आहे. नोटबंदीचा हा मुद्दा अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्दा होता की आणखी काही हे तपासण्यासाठी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार, आता ही चौकशी केली जाणार आहे.
नोटंबदी हा मुद्दा यापूर्वी संविधानिक खंडपीठापुढे आला होता. त्यामुळे त्यावर उत्तर देणे हे या खंडपीठाचं हे कर्तव्य आहे. तसेच खंडपीठाने केंद्र सरकारला 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी रिझर्व्ह बँकेला लिहिलेले पत्र आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित फाइल्स तयार ठेवण्यासही सांगितले असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचे अध्यक्ष एस. ए. नझीर यांनी दिली आहे.
दरम्यान, न्यायालयातील युक्तिवादादरम्यान ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामानी यांनी म्हटले की, नोटबंदीच्या कायद्याला जोपर्यंत योग्य परिप्रेक्ष्यातून आव्हान दिलं जात नाही, तोपर्यंत या मुद्द्यावर चौकशी करता येणार नाही. त्यामुळे यापुढे नेमकं काय होतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय म्हटले खंडपीठाने?
- आरबीआय कायद्याच्या कलम 26 अंतर्गत सर्व 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?
- नोटाबंदीची प्रक्रिया न्याय्य होती का?
