बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय आज (२४ ऑगस्ट) दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचं कलम ३ (२) सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवत रद्द केलं. त्यामुळे आदर्श घोटाळ्यासह, लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधातील प्रकरणांवर यांचा परिणाम होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) कायद्यातील ते कलमच घटनाबाह्य ठरवत रद्द केलं, ज्यात दोषी ठरल्यास आरोपीला ३ वर्षांचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली होती. हे मनमानी असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम असंविधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. तीन सदस्यीय खंठपीठाने बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) कायदा १९८८ मधील ३ (२) हे कलमच रद्द केल्यानं २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणातील आरोपींना दिलासा मिळू शकतो.
१९८८ मध्ये करण्यात आलेल्या या कायद्यात २०१६ मध्ये मोदी सरकारने दुरुस्ती केली. दुरुस्तीपूर्वी या कायद्याचं नाव बेनामी देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) असं होतं. दुरुस्तीवेळी ते बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) कायदा असं करण्यात आलं होतं. बेनामी संपत्ती खरेदी-विक्रीला अंकुश लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठाने १९८८ मध्ये करण्यात आलेल्या बेनामी देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) कायद्यातील कलम ३ (२) हे असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे २०१६ मध्ये दुरस्ती करण्यात आलेल्या कायद्यातील कलम ३ (२) ही असंवैधानिक ठरलं आहे.
हे कलम भारतीय संविधानातील परिशिष्ट २० (१) चं उल्लंघन करणार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. घटनेतील परिशिष्ट २० (१) सांगत की, ज्या गुन्ह्यासाठी कोणताही कायदा नाही, त्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.
२०१६ मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करुन तो अधिक सशक्त केला होता. या कायद्यानुसार बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण करण्यात दोषी आढळून आल्यास ३ ते ७ वर्षांचा कारावास आणि त्या व्यक्तीची एकूण संपत्तीपैकी २५ टक्के दंड अशी तरतूद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये हा कायदा लागू होऊ शकत नाही.
2019 मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आय.पी. मुखर्जी आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद निजामुद्दीन यांच्या पीठाने एक निकाल दिला होता. गणपती डीलकॉम विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात हा निकाल देण्यात आला होता.
हा निकाल देताना कोलकाता उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, २०१६ मधील कायदा जुन्या तारखेपासून लागू होऊ शकत नाही, कारण या हा कायदा जुन्या तारखेपासून लागू करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला झटका बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम देशातील बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण कायद्यातील अनेक प्रकरणांवर पडू शकतो. कारण २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणांत हा कायदा लागू होत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यांच्या विरुद्ध बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण प्रकरणात अनेक खटले सुरू आहेत. त्याचबरोबर आदर्श घोटाळ्यावरही याचा परिणाम पडू शकतो. २०१६ पूर्वी जे गुन्हे कायद्याखाली दाखल झालेले आहेत, त्यांच्यावरही याचा परिणाम होऊ शकतो.
बेनामी संपत्ती म्हणजे अशी संपत्ती जी घेण्यासाठी पैसे एका व्यक्तीने दिले, मात्र नाव दुसऱ्याचं व्यक्तीचं आहे. अशा स्वरुपाची संपत्ती पत्नी, मुल वा जवळच्या नातेवाईकाच्या नावाने खरेदी केलेली असते.
