महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या पाठपुराव्याला यश
पुणे | महाराष्ट्र राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अॅन्ड अॅग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अॅन्ड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अॅण्ड ऑईल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन (मुंबई) व दि पूना मर्चेंटस् चेंबर (पुणे) या महाराष्ट्रातील पाच शिखर संस्थांच्या महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये व्यापाऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा केली होती. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र शासनाने आज महापालिका क्षेत्रातील स्थानिक कर विभाग बंद करण्याबाबत निर्णय जाहिर केला आहे.
अनेक नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर विभाग अद्याप पर्यंत कार्यरत होता. स्थानिक संस्था कर बंद होऊन बरेच दिवस झाल्यामुळे सदरचा विभाग बंद करावा, अशी व्यावसायिकांच्या वतीने कृती समितीतर्फे मागणी करण्यात आली होती. त्या मागणीस अनुसरुन शासनाने सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील स्थानिक संस्था कर (एल.बी.टी.) विभाग बंद करण्याचा निर्णय आज जाहिर केला आहे. सदर प्रश्नाबाबत कृती समितीने प्रयत्न केले आणि त्यास यश आले, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.
