मुंबई | केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाची दणका बसला आहे. मुंबईतील राणे यांच्या आधिश बंगल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेेटाळून लावली आहे. त्यामुळे नारायण राणेंना मोठा फटका बसला आहे. तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल. असे न्यायालयाने सुनावले आहे.
नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहू इथं ‘अधीश’ नावाचा बंगला आहे. राणे यांच्या या बंगल्याला मुंबई महापालिकेनं नोटीस बजावली होती. त्यानंतर राणेंनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर राणेंनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही नारायण राणेंची याचिका फेटाळून लावली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळताना संबधित बंगल्यातील दोन महिन्यात अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश राणेंना दिले आहेत. मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणे यांच्या वतीने बाजू मांडली. यावेळी राणेंच्या वकिलांनी एसएफआय वाढून देण्याची मागणी केली मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. तसेच न्याय सर्वांसाठी समान आहे. घराचा एसएफआय वाढून घेण्यास तुम्हाला जर परवानगी दिली तर, मुंबईतून अशा किती याचिका येतील. त्यामुळे अशा प्रकारे परवानगी दिल्यास मुंबईत किती अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होतील असा प्रतिप्रश्न न्यायायलाने उपस्थित केला.
