मुंबई | स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण निवडणुकांविषयी आज सुनावणी अपेक्षित सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे निवडणुका लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाला स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदिल दिला आहे. मात्र 92 नगरपरिषदांमध्ये हे ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. सोबत महाविकाआघाडी सरकारच्या काळात प्रभागरचनेसंदर्भात जे बदल झाले ते शिंदे सरकारने बदलले त्या नियमांचे काय होणार? याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. थेट नगराध्यक्षांची निवड याबाबत सुप्रीम कोर्टात निर्णय व्हायला अजून वेळ लागणार आहे. यामुळे हे तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे ज्या याचिकेत मिळणार आहे ती सुनावणी आज अपेक्षित होते. मात्र ती सुनावणी आज झालेली नाही त्यामुळे हे प्रकरण सुद्धा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसदर्भात जेव्हा सुनावणी होत होती, त्यावेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लांबणीवर का पडत आहे, असा सवाल करत सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. पावसाळ्यात निवडणुका घ्या, असे देखील आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मात्र आज प्रकरण यादीत असून देखील यावर सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ज्या जिल्हा परिषदांची व पंचायत समित्यांची मुदत संपली होती. त्यांचा कारभार प्रशासकांच्या नेमणुका करून त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढवावा लागणार आहे.
