मुंबई | साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धतीऐवजी खुलं धोरणचं सुरु ठेवा अशी विनंती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
केंद्र सरकारने २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत खुले धोरण स्वीकारल्याने जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला. यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आणि परकीय चलन सुध्दा वाढले आहे. मात्र, यंदा साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. परंतु, ही पद्धत आपल्या कारखानदारांना तोट्याचीच आहे, याकडे शिंदे यांनी मोदींचे लक्ष वेधले आहे.
कोटा पद्धतीनं साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा विरोध आहे. यामुळे कारखान्यांना मर्यादा येतील असे शिंदेंनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करुन वाणिज्य तसेच ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घ्यावा असे पत्रात मुख्यमंत्री शिंदें यांनी म्हटलं आहे.
मार्चपर्यंत देशातला गळीताचा हंगाम संपतो. १ एप्रिलपासून ब्राझील मधील हंगाम सुरु होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशाना त्याचा फायदा होतो. सरकारला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय्य करावे लागत नाही.
कोटा पद्धतीमुळे ज्या कारखान्यांना निर्यातीत रुची नाही ते देखील प्रत्यक्ष निर्यात न करता पैसा कमविण्यासाठी त्यांचा कोटा इतरांना हस्तांतरित करू शकतात. कोटा पद्धतीमुळे अनावश्यकरित्या प्रशासकीय अडथळे निर्माण होईल तसेच पारदर्शकता राहणार नाही आणि निकोप व्यवसायाची संधी राहणार नाही, असेदेखील शिंदे पत्रात म्हटले आहे.
२०२१-२२ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती जास्त असल्याने ब्राझीलसाठी साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करणे फायदेशीर ठरत आहे. पुढील काळात मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरण्याची शक्यता असल्याने ब्राझील देखील इथेनॉलपेक्षा साखर उत्पादनावर भर देण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे सुध्दा भारताला तोटा होऊ शकतो.
राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन आणि महाराष्ट्रामधील खासगी क्षेत्रातील कारखाने या सर्वांची मागणी खुल्या साखर निर्यात धोरणाचीच अंमलबजावणी करण्याची आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधित मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश आपल्या स्तरावरुन द्यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
