पुणे | २०१६ ते २०२१ या पाच वर्षांच्या काळात भारतात विक्रमी 13.5 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर निघाले आहेत. नीती आयोगाच्या “राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक : एक प्रगती पुनरावलोकन 2023” मध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. २८ राज्ये, ८ केंद्रशासित प्रदेश आणि ७०७ प्रशासकीय जिल्ह्यांसाठी हा अहवाल बनवला गेला होता. बहुआयामी गरीबांच्या प्रमाणात सर्वात मोठी घट उत्तर प्रदेशमध्ये झाली असून तिथे विक्रमी 3.43 कोटी लोक दारिद्र्यातून मुक्त झाले आहेत.
तसेच या कालावधीत शहरी भागातील दारिद्र्य 8.65 टक्क्यांवरून 5.27 टक्क्यांवर घसरले, तर ग्रामीण भागातील दारिद्र्य 32.59 टक्क्यांवरून 19.28 टक्क्यांपर्यंत वेगाने घसरले.
या अहवालावरुन हे सिद्ध होते की आपला देश शाश्वत विकासाच्या दिशेने जात आहे आणि वर्ष 2030 पर्यंत गरीबीचे निर्मुलन करून शाश्वत विकास ध्येयांप्रतीची आपली जबाबदारी पूर्ण करत आहे.
हा अहवाल आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन आयामांवर तयार होतो…
नोव्हेंबर 2021 मध्ये करण्यात आलेल्या भारताचा बेसलाइन अहवाल, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल, तसेच जागतिक कामकाजाच्या पद्धतीनुसार तयार करण्यात आलेला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघा द्वारे जागतिक MPI आणि नीती आयोग द्वारे राष्ट्रीय MPI ची गणना करण्यासाठी वापरलेले बहुतेक संकेतांक देखील समान आहेत.
अहवालनुसार 12 निर्देशाकांमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा दिसते. सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याने तसेच परस्परसंबंधित कार्यक्रम आणि उपक्रमांच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीमुळे या क्षेत्रामध्ये यश मिळाले आहे. सरकारच्या पोषण अभियान तसेच अॅनिमियामुक्त भारत यांसारख्या कार्यक्रमांनी आरोग्याच्या क्षेत्रात तर स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन अभियान यांसारख्या उपक्रमांनी देशातील स्वच्छतेमध्ये सुधारणा घडवून आणली आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेमुळे स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई कमी करण्यात १४.६ टक्क्यांची सुधारणा झाली आहे. सौभाग्य योजना, पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान जन धन योजना आणि समग्र शिक्षण या उपक्रमांनी देखील देशातील बहुआयामी गरीबीचे प्रमाण कमी करण्यात विशेष भूमिका बजावली आहे.
शिक्षण
शिक्षण अंतर्गत दोन घटकांचा विचार केला गेला आहे – शालेय शिक्षण आणि शाळेतील उपस्थिती. या आयामात बिहारने सर्वात वाईट कामगिरी केली असून त्यानंतर मेघालय, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांचा क्रमांक लागतो.
स्वच्छता
जर एखाद्या कुटुंबाला शौचालय नसेल. तर ते ‘स्वच्छता’ अंतर्गत वंचित मानले जाते. बिहारमध्ये, 50.78% लोकसंख्या तर झारखंड (43.36%), ओडिशा (39.85%), मध्य प्रदेश (35.51%) आणि मणिपूर (35.23%) इतके लोक ‘स्वच्छता’ अंतर्गत वंचित आहेत.
स्वयंपाक इंधन
जर इंधनाचा प्राथमिक स्त्रोत शेण, कृषी पिके, झुडपे, लाकूड, किंवा कोळसा असेल तर ‘स्वयंपाक इंधन’ या वर्गवारीत कुटुंबाला वंचित ठेवले जाते. झारखंडमध्ये अशी वंचित लोकसंख्या 69.12% इतकी आहे. भारतात एकूण 43.90% लोक स्वच्छ स्वयंपाक इंधनापासून वंचित आहेत.
पोषण
बिहारमध्ये 42.20% लोकसंख्या योग्य अन्नापासून वंचित आहे, त्यापाठोपाठ झारखंड (40.32%), गुजरात (38.09%), उत्तर प्रदेश (36.43) आणि छत्तीसगड (35.12%) यांचा क्रमांक लागतो.
पिण्याचे पाणी
पिण्याचे पाणी निर्देशकानुसार सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोत घरापासून कमीत कमी 30 मिनिटांच्या अंतरावर असायला हवे. निती आयोगानुसार भारतात 26.77% लोक वंचित मानले गेले असून या निर्देशकामध्ये मणिपूर सर्वात वाईट आहे.
या पाहणीतून काही समस्या देखील समोर आल्या आहेत… आणि येत्या काळात सरकारने त्यावर अधिक लक्ष द्यायला पाहिजे जेणेकरून भारताला लवकरात लवकर आपली शाश्वत विकासाची ध्येय पूर्ण करता येतील.
1. अहवालात असे म्हटले आहे की गरिबीमध्ये घट झाली आहे तरी सुद्धा शहरी-ग्रामीण विभाजन अजूनही चिंतेचा विषय आहे. कारण बहुआयामी गरीबांचे प्रमाण भारतीय लोकसंख्येच्या 19.28% होते तर शहरी भागात ते 5.27% आहे.
2. इतकेच नाही तर 19.28% म्हणजे एकूण 20.79 कोटी इतके भारतीय गरीब आहेत आणि अनेक विकास क्षेत्रांमध्ये वंचित आहेत. यामुळे आपल्याला अजून खूप मोठा टप्पा गाठायचा आहे असं दिसतं.
3. केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी दावे केले आहेत की भारत उघड्यावर शौचमुक्त झाला आहे परंतु अहवालात असेही दिसून आले आहे की 30.13% लोकसंख्या स्वच्छता सेवेच्या बाबतीत वंचित आहेत.
4. भारताच्या बहु-गरिबी निर्देशांकाच्या गणनेमध्ये योग्य पोषणाच्या अभावामुळे 29.86% इतके योगदान आहे, पोषनाच्या अभावामुळे गरीब आणखीनच गरीब बनत आहेत. असं म्हटल्यास काही वावग ठरणार नाही.
5. नवजात बालकांचे जीव वाचवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडत आहे, त्यामुळे नवजात मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.
6. अलीकडेच यूनायटेड नेशनने जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक जाहीर केला, जागतिक आकडेवारीनुसार, बहुआयामी दारिद्र्यात जगणाऱ्या लोकांची टक्केवारी, निती आयोगाच्या 14.96% च्या तुलनेत भारतात 16.4 % आहे. दुसऱ्या शब्दांत, भारतातील आणखी 2 कोटी लोक यूनायटेड नेशनच्या मते बहुआयामी गरीब आहेत. म्हणून भारतातील एकूण बहुआयामी गरिबांचा आकडा हा २३ कोटी पर्यन्त जाऊ शकतो.
नीती आयोगाच्या या अहवालाचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की भारताने एक मोठा पल्ला गाठला आहे आणि हे यश सुद्धा मोठं आहे. पण यानंतर अहवालामध्ये बर्याच गोष्टी अस्वस्थ करणार्या आणि विचार करायला लावणार्या देखील आहेत. येत्या काळात त्यावर काम होईल आणि देश प्रगती करीत राहील अशी अपेक्षा ठेवुया.
