पुणे | सरपंच, उपसरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य व त्यांचे कुटुंबातील इतर सदस्यांचे एक इंचसुद्धा अतिक्रमण असल्यास त्यांच्यावर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांचे पद रिक्त करण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभाग व सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
सध्या राज्यभर ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. राज्यात बऱ्याच जिल्ह्यात ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामध्ये निवडून आलेले सदस्य हे जबाबदार नागरिक असून त्यांचा जनतेने आदर्श घ्यावा. या हेतूने त्यांचे वर्तन व राहणीमान याच समाजमनावर प्रतिबिंब पडते. हाच उद्देश समोर ठेऊन न्यायालयाने तात्काळ असा आदेश काढला आहे. यापुढे ग्रामपंचायत सदस्य व त्यांचे कुटुंबियातील भाऊ, वडील याचे इंचभर सुद्धा अतिक्रमण असल्यास त्यांना तात्काळ पदावरून काढून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे जनतेमध्ये जरी आनंदाचे वातावरण असला तरी बऱ्याच ग्रामपंचायत सदस्यांना डोकेदुखी ठरू शकते.
शासनाने १३ मार्च २०१२ रोजी अध्यादेश जारी केला होते. यातील प्रकरण पाचमधील महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ यात सुधारणा करण्यात आली आहे. पोट कलम (१२) नुसार, मुख्याधिकारी किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास अतिक्रमण आणून दिले. मात्र, त्यांनी तरीही ते काढले नाही तर संबंधित मुख्याधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याविरूद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. पोलिस बंदोबस्त मागितल्यानंतर तो देण्यास टाळाटाळ झाल्यास पोलिस निरीक्षकाविरुद्धही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यातील तरतुदीनुसार कर्तव्यात कसूर केली म्हणून तीन महिन्यांपर्यंत कैद किंवा २० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
