रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊत अशी लढत झाली होती. त्यात नारायण राणे यांनी विजय मिळवला होता. मात्र नारायण राणे यांनी मतदारांना धमकावून विजय मिळवला असा आरोप करत ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या विनायक राऊत यांनी त्यांच्या निवडीला विरोध केला होता. खासदार म्हणून राणे यांच्या निवडीला राऊत यांनी आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राऊत यांच्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाकडन दखल घेण्यात आली आहे. या प्रकरणी नारायण राणेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने समन्स बजावलं आहे. पण लोकसभा निवडणुकीवेळी या मतदारसंघात काय घडलं होतं ? नेमकं हे प्रकरण काय आहे ? नारायण राणे यांची खासदारकी जाऊ शकते का ? यासंबंधी आपण या व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत.
लोकसभेचा निकाल विनायक राऊत यांच्यासाठी धक्कादायक ठरला.निकालानंतर राऊत यांनी राणे यांच्या खासदारकीला थेट आव्हान दिलं. नारायण राणे यांनी मतदारांना धमकी देऊन, बळजबरी करुन मतदान करुन घेतल्याचा आरोप विनायक राऊत यांनी केला. केवळ आरोप न करता त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नारायण राणे यांचा विजय रद्द करुन निवडणूक काळातील भ्रष्टाचाराच्या सखोल चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचे आदेश द्या,अशी मागणीही राऊत यांनी केली होती. यासह खासदार नारायण राणे यांनी गैरमार्गांचा वापर करुन मतदार संघात चुकीचा प्रचार केला. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये विजय मिळाला आहे. गैरमार्गानं विजय मिळवल्यानं नारायण राणे यांची खासदारकी रद्द करुन निवडणूक आयोगानं त्यांच्यावर कारवाई करावी. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार 5 मे 2024 रोजी संपलेला होता, मात्र भाजप कार्यकर्ते 6 मे रोजी देखील नारायण राणे यांचा प्रचार करत होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी मतदारांना पैसे वाटले, त्याचे व्हिडीओ सर्वत्र प्रसारित आहेत. दुसरीकडे नारायण राणेंचे सुपुत्र आणि आमदार नितेश राणे यांनी जाहीर सभा घेऊन धमकावले. जर तुम्ही नारायण राणे यांना मतदान केलं नाही, त्यांना लीड दिलं नाही तर आमच्याकडे निधी मागायला यायचं नाही, असं नितेश राणे यांनी मतदारांना धमकावलं. तसा उल्लेख विनायक राऊत यांनी याचिकेत केला होता. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. आचारसंहिता भंग होत होती तरी जाणूनबुजून डोळेझाक केली. निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया न होता प्रचारात मतदारांना धमकी देण्यात आली. पैसे वाटप करण्याचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. त्यामुळे 4 जून रोजीचा निकाल अवैध आहे. या व्हिडिओच्या आधारे चौकशी करावी. त्यांची खासदारकी रद्द करावी. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात परत निवडणूका घ्यावात. भ्रष्टाचाराच्या सखोल चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती देखील त्यांनी याचिकेतून केली आहे. याचिकेत नारायण राणे, केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाला प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. आता याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं नारायण राणे यांना समन्स बजावलं असून त्यावर 12 सप्टेंबरला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
