आज १४ सप्टेंबर देशात हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. याच हिंदी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी विषयाबाबत राज्यसरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. साहित्य, कला क्षेत्रातून तसेच राजकीय, सर्वसामान्यांकडून सुरू असलेला संघर्ष दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. महाराष्ट्राची राज्यभाषा असलेली मराठी भाषा हि शाळांमधून हळू हळू संपत चालली आहे. पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेची गोडी लागावी मराठी भाषेप्रती प्रेम निर्माण व्हावं यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठी विषय हा सरकारी तसेच खाजगी शाळांमध्ये देखील सक्तीचा केला आहे. पुढील वर्षीच म्हणजे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घ्यावीच लागणार आहे. परीक्षांमध्ये मराठी विषयाला श्रेणी देऊन मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन त्याच मूल्यांकन केलं जाणार आहे. इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचा विषय गांभिर्याने शिकवला जात नसल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य सरकारकडून नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली असून शासनाने लागू केलेल्या या निर्णयामध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहुयात..
कोविड काळात शाळा ऑनलाईन पद्धतीने सुरु होत्या. राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ ची आठवीची बॅच २०२३-२४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याबाबत १९ एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली गेली होती. परंतु हि सवलत केवळ एका बॅचपुरतीच मर्यादित होती. सवलत देण्यात आलेल्या खासगी संस्थांच्या शाळांमधील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील आठवीची बॅच आता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये इयत्ता दहावीमध्ये गेलेली आहे. श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकनाची सवलत ही या बॅच पुरतीच मर्यादित असल्याने व २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून या सवलतीची मुदत संपत येत असल्याचे शासनाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. इतर कोणत्याही बॅचसाठी ही सवलत लागू होणार नाही. सदर सवलत देण्यात जरी आली असली तरी देखील राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी संस्थांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता ११ वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता देखील मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करत आहे.
