मोदी सरकारच्या काळात भारताचा आनंदाचा रँक घसरला
जगातील आनंदी देश-२०२४ ची यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली.यात जगातील सर्वाधिक आनंदी देशांमध्ये फिनलंडने सलग सातव्यांदा नंबर वन राहत बाजी मारली आहे.आता तुम्हाला पहिला प्रश्न हाच पडला असेल यात आपला भारत कितव्या स्थानावर आहे.तर आपल्या भारताचा क्रमांक आहे १२६ वा. यात लक्षवेधी बाब ठरलीये ती म्हणजे आर्थिक संकटाशी झुंजत असलेला आपला शेजारी देश पाकिस्तान भारताच्या तुलनेत या यादीत १०८ व्या क्रमांकावर आहे. युनायटेड नेशन्सच्या वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टनुसार कर्जबाजारी पाकिस्तान भारतापेक्षा अधिक आनंदी आहे.हा आनंदाचा रेशो नेमका कसा मोजला जातो ? २०१४ पूर्वी भारताचा रँक किती होता आणि गेल्या २ ते ३ वर्षांत तो किती राहिला आहे? हेच आपण या व्हिडिओतून जाणून घेऊयात…
मोदी सरकारच्या काळात आनंदाचा रँक घसरला किंवा वाढला हे २०१४ पूर्वी व नंतरच्या आकडेवारीवरून ठरवता येईल.गेल्या २ ते ३ वर्षांतील आकडेवारी पाहण्याआधी आपण २०१४ पूर्वीची आकडेवारी पाहुयात..२०१३ मध्ये भारत जागतिक आनंद निर्देशांकात १११ व्या स्थानावर होता..२०१४ मध्ये अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला नाही.२०१५ मध्ये भारत ११७ व्या स्थानावर होता.२०१६ मध्ये ११८ वं स्थान होतं.२०१७ मध्ये ते १२२ व्या क्रमांकावर गेलं.२०१८ मध्ये १३३, २०१९ मध्ये १४०, २०२० मध्ये १४४ ,२०२१ मध्ये १३९, २०२२ मध्ये १३६,२०२३ मध्ये १२६ आणि आता २०२४ मध्ये हि भारत १२६ व्याच क्रमांकावर आहे..२०१३ च्या तुलनेत आपण जर २०१५ पासूनची हि आकडेवारी पहिली तर आनंदाच्या बाबतीत भारताची दरवर्षी घसरणच होत चालल्याचं दिसून येत आहे..
मोदी सरकारच्या काळात आनंदाचा रँक घसरला आहे हे या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं..हा आनंदाचा रेशो नेमका कसा मोजला जातो ? तर हॅपीनेस रिपोर्ट ठरवताना लोकांची मतं जाणून घेतली जातात. लोक त्यांच्या आयुष्याबाबत किती समाधानी आहेत, देशाचा दरडोई किती जीडीपी आहे, सामाजिक आधार किती मिळतो, आरोग्य , लोकांचं आयुर्मान, स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार, औदार्य या गोष्टी आनंदी देश ठरवताना गृहित धरल्या जातात.त्यासाठी मागील तीन वर्षांच्या काळातील, प्रत्येक देशातील साधारण १००० लोकांच्या मतचाचण्या घेतल्या जातात.
हा अहवाल ‘लोकांना काय वाटतं’ हे विचारात घेतो, हे त्याचं एक मुख्य वैशिष्ट्य आहे.आनंदाच्या बाबतीत भारताचा विचार केला तर भारतात गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारी वाढली आहे. असमानता, सांप्रदायिक तेढ वाढत आहे. विचार व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य कमी होत आहे हे देशात घडणाऱ्या विविध घटनांमुळे सतत समोर येत आहे.
