पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांना पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर करताना 122 पानी आदेश काढले. या आदेशात पीएमएलए कोर्टाने ईडीच्या तपासावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ईडीने आरोपपत्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचे नाव भीती बसावी यासाठी नाव नमूद करण्यात आल्याचे दिसून येत असून पीएमएलए कायद्याचे हे उद्दिष्ट्य नसल्याचे कोर्टाने ईडीला सुनावले आहे.
ईडीने संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना जामीन देताना काढलेल्या आदेशात काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यामुळे ईडीच्या कारवाईनंतर तापणारे राजकारण या आदेशानंतरही तापणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबईतील पीएमएलए विशेष कोर्टाने आदेशात म्हटले की, ‘पीएमएलए’ कायद्याचा मुख्य उद्देश्य हा जप्ती आहे. एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे अटक करणे, नजरकैदेत ठेवणे हा उद्देश्य नाही. पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात ईडीने प्रवीण राऊतची 72 कोटींची संपत्ती जप्त केली आहे. तर, संजय राऊत यांची संपत्ती मनी लाँड्रिंगच्या दाव्याने जप्त केली आहे.
कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले की, चंदन केळेकर यांनी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री (शरद पवार) आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत संजय राऊत हजर होते असा आरोप केला. या मुद्याच्या आधारे संजय राऊत यांच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात येऊन अटक करण्यात आली. चंदन केळेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, म्हाडा आणि सरकारी अधिकारीदेखील या बैठकीस उपस्थित होते. 2007 पासून म्हाडा अधिकाऱ्यांची भूमिकादेखील संशयास्पद होती. तरीदेखील त्यांच्यापैकी एकही जण आरोपी किंवा अटक करण्यात आली नाही. मात्र, संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली.
चंदन केळेकर, वाधवान आणि स्वप्ना पाटकर यांच्या माहितीनुसार म्हाडाचे अधिकारी, टी. चंद्रशेखर आणि इतर अधिकारी बैठकीत होते. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री (शरद पवार) आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांचा उल्लेख करून पुढील कारवाईत त्यांचा क्रमांक असणार आहे, अशी भीती ईडीला त्यांच्या मनात निर्माण करायची होती. मात्र, पीएमएलए कायद्याचा हा हेतू नाही, असेही कोर्टाने म्हटले.
