भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात शहरी नक्षलवादी म्हणून अटक करण्यात आलेले आरोपी गौतम नवलाखा यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव नवलाखा यांना कारागृहातून त्यांना घरात नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य कतेली आहे. नवलाखा यांच्या मागणीला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने विरोध दर्शवला होता.
सुप्रीम कोर्टात न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने नवलाखा यांना अटी आणि शर्थींसह नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, एका महिन्यासाठी ही नजरकैद असणार आहे. त्याशिवाय, मुंबईत त्यांच्यासोबत मुंबईत राहणाऱ्या साहबा हुसैन यांच्यावर कोर्टाने कठोर अटी लागू केल्या आहेत. यामध्ये फोन वापरावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने नवलाखा यांना नजरकैदेत ठेवण्याआधी संबंधित परिसराची तपासणी, पाहणी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याशिवाय, तपास यंत्रणांना आवश्यकता वाटल्यास त्या ठिकाणी पोलीस तैनात करण्याचे अधिकार सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. जेणेकरून नजरकैदेत असताना होणारा संभाव्य दुरुपयोग टाळता येऊ शकतो. त्याशिवाय, सुप्रीम कोर्टाने नवलाखा यांना त्यांच्या सुरक्षेवरील खर्च म्हणून दोन लाख 40 हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याशिवाय, सीसीटीव्हीच्या निगराणीत नवलाखा यांना राहावे लागणार आहे.
नजरकैदेत असताना नवलाखा यांना इंटरनेट, मोबाईल फोन, लॅपटॉप, आयपॅड किंवा इतर कोणतेही संपर्क साधन वापरण्यास सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली आहे. आरोपी नवलाखा यांना दिवसातून एकदाच 10 मिनिटांसाठी सुरक्षा रक्षकांनी दिलेला फोन वापरण्यास परवानगी असणार आहे. त्याशिवाय, त्यांच्या जोडीदार साहबा हुसैन यांनादेखील इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी नसणार मोबाईल फोन वापरण्याची सूचना केली आहे.
