पुणे | अलिप्ततावादी चळवळीच्या संकल्पनेचे पुनरुज्जीवन करून संघर्ष निराकरणासाठी G20 मध्ये गांधीवादी विचारांवर भर देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री डॉ. एम विरप्पा मोईली यांनी येथे केले.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे आयोजित दुसर्या ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि शांतता परिषदे’च्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. पुणे जिल्हा बार असोसिएशनच्या सहकार्याने ही परिषद होत आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती ज्ञान सुधा मिश्रा, पटना उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश व केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एल. नरसिंह रेड्डी, राज्य ग्राहक विवाद निवारण मंचाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक पितांबर भंगाळे, इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर ज्युरिस्टचे अध्यक्ष व ऑल इंडिया बार कौन्सिलचे वरिष्ठ अॅड. आदिश सी. अग्रवाला, पुणे जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष पांडुरंग थोरवे हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड होते.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील डॉ. ललित भसीन, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉ. आर. एम. चिटणीस, ‘स्कूल ऑफ लॉ’चे अधिष्ठाता डॉ. सौरभ चतुर्वेदी आणि ‘स्कूल ऑफ लॉ’च्या प्रमुख डॉ. पोर्णिमा इनामदार हे उपस्थित होते.
डॉ. विरप्पा मोईली म्हणाले, ‘लोकशाही, विकास, शांतता व सुरक्षितता यांच्यात परस्पर संबंध आहे. शांतता आणि सुरक्षितता नसेल तर लोकशाहीचे अस्तित्व संपते आणि विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला लोकशाहीचे जतन करण्यासाठी लोकशाही संस्थांचा र्हास रोखणे आवश्यक आहे’.
न्या. ज्ञान सुधा मिश्रा म्हणाल्या, समाजामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायदा महत्त्वाचा असतो. कायद्याची अंमलबजावणी करताना शांततेचा भंग होणार नाही याची काळजीही आपण घेतली पाहिजे. तसेच राजकीय नेतृत्वानेही हा समतोल राखण्यासाठी सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे असते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे बनले आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासारख्या संस्थांना अधिक अधिकार बहाल करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. हे करीत असताना कोणत्याही देशाकडून त्यांच्या प्रादेशिक हितसंबंधांची बाधा येता कामा नये.
न्या. एल. नरसिंह रेड्डी म्हणाले, शांतता प्रस्थापित असली तरच आपल्या देशाची प्रगती होऊ शकते. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारेच अशी शांतता राखली जाऊ शकते. ही अंमलबजावणी होण्यासाठी नागरिकांना कायद्याची माहिती चांगल्याप्रकारे करून देण्याची जबाबदारी ही राज्यकर्त्यांवर आहे.
प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड म्हणाले, शांतता-प्रिय आणि सर्वसमावेशक समाज घडविण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये आवश्यक ते बदल घडविले पाहिजे. वैश्विक सत्य एकच आहे आणि निसर्गाचा नियमही. या सत्याचे पालन केल्यास सृष्टीवर शांतता निर्माण होऊ शकेल. त्यासाठी शरीर व मेंदूसह आत्मा आणि मन याकडेही आपण लक्ष देण्याची गरज आहे.
राहुल कराड म्हणाले, कायदा आणि शांतता यांचा दृढ संबंध आहे. लोकशाही रचनेमध्ये अनेक आव्हाने व प्रश्न असतात आणि आपण विद्यार्थी व समाज म्हणून ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदे आणि नियम महत्त्वाचे असतात आणि त्याची अंमलबजावणी होण्यात आपली भूमिका महत्त्वाची असते. जगामध्ये शांततेचा प्रसार करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत आणि त्यासाठी अनुकूल शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे.
डॉ. आर. एम. चिटणीस यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. सौरभ चतुर्वेदी यांनी स्वागतपर भाषण केले. तर डॉ. पौर्णिमा इनामदार यांनी आभार मानले. डॉ. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले.
