मुंबई | सध्या राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरू लागला आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देऊ असं म्हटलं होतं..त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मराठा सर्वेक्षण अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला असून आता हा अहवाल विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारताना आज पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसू देणार नाही, असे वक्तव्य केले आणि त्यामुळे आम्ही ओबीसी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे, उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे.
त्याचबरोबर मनोज जरांगे पाटील यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने आधीच स्वीकारले होते. तर ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाही, अशांसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर अतिरिक्त आरक्षण देण्याकडे सरकारने पावलं उचलले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आता नवीन मागणी न करता उपोषण आणि आंदोलन मागे घ्यावं असेही तायवाडे यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आता मागासलेपणाच्या आधारावर आणि ओबीसी समाजाला धक्का न लावता टिकणारं आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलं आहे. त्यासाठी 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन होणार आहे. यामध्ये सादर केलेला अहवाल विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येईल असंही शिंदेंनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला मागच्या वेळेला फडणवीस सरकारने जे आरक्षण दिले होते आणि ज्यावर सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेत तेव्हाच्या अहवालामध्ये काही त्रुटी काढल्या होत्या, त्या सर्व त्रुटी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आजच्या अहवालानंतर दूर होतील, अशी अपेक्षाही तायवाडे यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या द्रुतगतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास केला. त्याच धर्तीवर तीव्र गतीने सर्वेक्षण करून जातनिहाय गणना करावी, अशी मागणीही तायवाडे यांनी केली आहे.
