मुंबई | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांविरुद्ध असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या राज्याच्या शिखर बँकेत कर्जांचे वितरण करताना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपांप्रकरणी मोठी बातमी समोर आली आहे.
मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांच्यावरील असलेलं हे प्रकरण बंद होण्यासाठी शुक्रवारी ‘सी-समरी’ अहवाल दाखल केला आहे. दाखल केलाला हा अहवाल स्वीकारायचा की तो नाकारून पोलिसांना अधिक तपासाचे निर्देश द्यायचे याबाबत १५ मार्च रोजी आमदार-खासदारांविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे सुनावणी घेणार आहेत.
दरम्यान, यापूर्वीही राज्यात ठाकरे सरकार असताना ‘ईओडब्ल्यू’ने सप्टेंबर २०२०मध्ये पहिला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल केला होता. मात्र, त्याला ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव व किसन कावड यांनी विरोध करणाऱ्या याचिका (प्रोटेस्ट पीटिशन) दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर हा विषय अनेक महिने प्रलंबित राहिला. जुलै २०२२मध्ये राज्यात सत्तांतर झालं. त्यांनतर ठाकरेंचं सरकार कोसळलं आणि राज्यात शिंदे-फडणवीसांच सरकार आलं. त्यानंतर ‘ईओडब्ल्यू’ने आपली भूमिका बदलली आणि याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे अधिक तपास करणार असल्याचे ऑक्टोबर २०२२मध्ये न्यायालयात सांगितले.मागील वर्षी जूनमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडून अजित पवार हे देखील सरकारमध्ये सामील झाले. या पार्श्वभूमीवर जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीत ‘ईओडब्ल्यू’ने पुन्हा एकदा प्रकरण बंद होण्याबाबतची विनंती न्यायालयाला केली. आणि शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ‘ईओडब्ल्यू’ने ‘सी-समरी’ अहवाल दाखल केला आहे.
शिखर बँकेतील संचालक मंडळांतील त्या-त्या काळच्या संचालकांनी तसेच कर्ज मंजुरी समित्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्यपणे व सवलतीच्या दरात कर्जांचे वितरण केले. अशात कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
याबाबत राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम-८८ अन्वये संबंधितांवर सप्टेंबर २०१५ मध्ये आरोपपत्र ठेवले. काहींनी फौजदारी कारवाईसाठी पोलिसांतही तक्रार दिली तरी कारवाई झाली नाही, अशा आरोपांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यातील आदेशानंतरच या प्रकरणी ‘एफआयआर’ नोंदवण्यात आला.
‘सी-समरी‘ अहवाल केव्हा दाखल होतो?
चुकून फौजदारी गुन्हा दाखल होतो किंवा गुन्ह्याचे स्वरुप हे दिवाणी स्वरुपाचे आहे असे निष्पन्न होते तेव्हा प्रकरण बंद करण्याच्या विनंतीचा (क्लोजर रिपोर्ट) ‘सी-समरी’ अहवाल पोलिसांकडून न्यायालयात दाखल केला जातो.
