आषाढी एकादशीनिमित्त अनेक पालख्या पंढरीच्या वाटेवर आहेत. अशात वारकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.राज्यातील वारकऱ्यांना आता पेन्शन मिळणार आहे. परंपरेनं महिन्याची वारी करणाऱ्या वारकऱ्यांना वृद्धापकाळात वारकरी पेन्शन मिळणार आहे. या योजनेमुळे राज्यभरातील लाखो वारकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पात वारकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. राज्यात वारकरी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानंतर आषाढी एकादशीच्या आधीच शासन निर्णय काढून राज्य सरकारनं अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाचे मुख्यालय पंढरपुरात असणार आहे. प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी किंवा निवृत्त अधिकाऱ्यांची महामंडळावरती व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच, महामंडळाचं भाग भांडवल 50 कोटी इतक असणार आहे. तसेच, कीर्तनकारांना आरोग्य विमा कवचही दिलं जाणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून वारकरी महामंडळाच्या आदेशाची प्रत वारकऱ्यांना देण्यात आली आहे. या योजनेनुसार काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे :
१) पहिली तरतूद आहे ती म्हणजे सर्व पालखी मार्गांची सुधारणा, स्वच्छता, आरोग्य, निवारा आणि सुविधा यासाठी दरवर्षी आर्थिक तरतूद करून नियोजन केले जाईल.
२) आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांना सुरक्षा, विमा संरक्षण कवच दिले जाईल.
३) वारकरी भजनी मंडळाला भजन आणि कीर्तन साहित्यासाठी (टाळ, मृदंग, वीणा आदी) अनुदान दिले जाईल.
४) कीर्तनकारांना आरोग्य विमा, मानधन सन्मान योजना राबवली जाईल.
५) पंढरपूर, देहू, आळंदी, मुक्ताईनगर, सासवड, पिंपळनेर, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, कोल्हापूर संस्थान, शेगाव, तारकेश्वर, भगवानगड, अगस्तऋषी, संत सावतामाळी समाज मंदिर, अरण व इतर तीर्थक्षेत्रांचा विकास केला जाईल.
६) चंद्रभागा, इंद्रायणी, गोदावरी व इतर नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही केली जाईल.
