लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला एकहाती सत्ता मिळवता आली नाही. त्यामुळे सरकार स्थापनेवेळी भाजपाला आपल्या मित्र पक्षांची साथ घ्यावी लागली. त्यानंतर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार स्थापन झालं. एनडीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिलाच केंद्रीय अर्थसंकल्प लवकरच सादर केला जाईल. यासाठी नीती आयोगाची नवीन टीम तयार करण्यात आलीये. मोदी सरकारच्या दोनही टर्मपेक्षा जास्त यावेळी एनडीएच्या मित्र पक्षांनी नीती आयोगात प्रवेश केला आहे. भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांशिवाय, मित्र पक्षांतील म्हणजेच तेलगू देसम पार्टी, जनता दल युनायटेड, जनता दल (सेक्युलर), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) या घटक पक्षाच्या मंत्र्यांना नीती आयोगात स्थान देण्यात आले आहे. लवकरच पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असल्याने ही पुनर्रचना महत्त्वाची आहे. एनडीए सरकार अर्थसंकल्पाबाबत अर्थतज्ज्ञांपासून राज्य प्रतिनिधींपर्यंत चर्चा करत मते गोळा करत आहे. एनडीए सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या दोन राज्यांच्या सरकारांना यावेळी अर्थसंकल्पाकडून जास्त अपेक्षा आहेत.आंध्र प्रदेश आणि बिहारला जास्त निधी देण्यावर जोर देण्यात येत आहे. दोन्ही राज्यांचे लक्ष हे विशेष दर्जावर नसून विशेष पॅकेजवर असल्याचे म्हंटल जातंय.
नीती आयोग कशाप्रकारे काम करते?
केंद्र सरकारची नीती आयोग ही एक प्रमुख थिंक टँक आणि धोरण तयार करणारी संस्था आहे. याची स्थापना १ जानेवारी २०१५ मध्ये झाली असून हा नियोजन आयोगाचा उत्तराधिकारी आहे. नीती आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट हे भारताच्या शाश्वत व सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करणे हे आहे. नीती आयोग देशाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये तसेच विषयांमध्ये धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करण्यात सरकारला मदत करते. नीती आयोग राज्यांशी जवळून काम करते आणि त्यांना विकास योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये मदत करते. विविध सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये बदल निश्चित करण्यासाठी त्यांचे निरीक्षण आणि मूल्यमापन करते. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी व यशस्वी धोरणे आणि पद्धती भारतात लागू करण्याच्या सूचना देखील देते. नीती आयोग सुधारणा तसेच नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात सरकारला मार्गदर्शन आणि सूचना पुरवते. विविध सामाजिक तसेच आर्थिक समस्यांवर संशोधन आणि विश्लेषण देखील करते आणि त्यावर आधारित शिफारसी सरकारला देते. नीती आयोगाचा मुख्य उद्देश देशाच्या विकासामध्ये सर्व प्रमुख भागधारकांना सहभागी करून घेणे आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करणे हा आहे.
धोरण तयार करण्यामध्ये नीती आयोगाची भूमिका काय?
नीती आयोगाची धोरण निर्मिती करण्यामध्ये महत्त्वाची आणि मध्यवर्ती भूमिका आहे. विविध क्षेत्रातील नवीन धोरणे आणि कार्यक्रमांचे मसुदे तयार करणे. त्यात आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय धोरणांचा समावेश आहे. देशाचा विकास प्रवास स्थिर आणि शाश्वत ठेवता यावा यासाठी दीर्घकालीन योजना आणि दृष्टी तयार करते. त्यात १५ वर्षांचे व्हिजन डॉक्युमेंट आणि ७ वर्षांचे धोरणात्मक नियोजन दस्तऐवज समाविष्ट आहे. राज्यस्तरीय धोरणे आणि योजना तयार करण्यात राज्यांना सहकार्य करते. हे संघराज्य संरचना मजबूत करते आणि राज्यांच्या विशेष गरजा लक्षात घेते. नीती आयोग प्रादेशिक आणि आंतर-प्रादेशिक असमानता दूर करण्यासाठी विशेष धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करतो. नीती आयोग सखोल संशोधन आणि विश्लेषणाद्वारे धोरणात्मक निर्णयांची माहिती देते. हे आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय पैलूंचे सर्वसमावेशक विश्लेषण करते. नीती आयोग सुशासन, आर्थिक धोरणे आणि सेवा वितरण सुधारण्यासाठी आणि नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी सूचना आणि शिफारसी प्रदान करतो. मागासलेल्या जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या उद्देशाने ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम’ सारख्या विशेष लक्ष्यित कार्यक्रम आणि मोहिमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करते.
नीती आयोगातील मित्रपक्षांची भूमिका काय असते?
नीती आयोगात मित्रपक्षांची भूमिका ही महत्त्वाची मानली जाते. सर्वसमावेशक व शाश्वत विकास साधण्यासाठी नीती आयोग विविध भागधारकांसोबत जवळून काम करत असते. या सहयोगींमध्ये विविध सरकारी विभाग, राज्य सरकारे, उद्योग, शैक्षणिक संस्था, थिंक टँक, एनजीओ आणि नागरी समाज यांचा देखील समावेश आहे. धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मित्रपक्ष सक्रियपणे सहभागी होतात. त्यांचे कौशल्य व अनुभव नीती आयोगाला प्रभावी आणि व्यावहारिक धोरणे तयार करण्यात मदत करतात. सहयोगी संघ विविध समस्या ओळखून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सूचना देतात. मित्रपक्ष नीती आयोगाला जमिनीवरील वास्तव समजून घेण्यास आणि त्यानुसार धोरणे तयार करण्यास मदत करतात
केंद्रातील अर्थसंकल्पाकडून मित्रपक्षाला काय अपेक्षा आहेत?
एनडीए सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या दोन राज्यांच्या सरकारांना यावेळी अर्थसंकल्पाकडून जास्त अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहारला जास्त निधी देण्यावर जोर देण्यात येत आहे. दोन्ही राज्यांचे लक्ष हे विशेष दर्जावर नसून विशेष पॅकेजवर असल्याचे म्हंटल जातंय. बिहार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आपल्याला केंद्र सरकारकडून जास्त निधी मिळावा यासाठी आग्रह करत आहेत. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्याची विनंती देखील त्यांनी केलीये.
