पश्चिम बंगालमधील कोलकत्तामध्ये बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावरून देशात सर्वत्र संतापाची लाट उसळली होती. सगळीकडून या घटनेचा निषेध नोंदविण्यात आला. अनेक डॉक्टरांनी याबाबत कामबंद आंदोलन ही केले. त्यानंतर महाराष्ट्रात बदलापूरमध्ये ही दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराची घटना घडली. ज्याचेही तीव्र पडसाद सगळीकडे उमटले. बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारनेही शाळेसंदर्भात कडक नियमावली जारी केली आहे. त्यामुळे, महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत सर्वच सरकार गंभीर बनल्याचं दिसून येतंय.
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारकडून महिला अत्याचारसंदर्भाने विधानसभा सभागृहात अँटी रेप विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. या नव्या कायद्यानुसार 36 दिवसांत बलात्काराच्या गुन्ह्यातील तपास पूर्ण होणार आहे. तर, पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमात गेल्यास 10 दिवसांत दोषींना फाशी देण्याची तरतूद या अँटी रेप विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोठं पाऊल उचलल्याचं दिसून येतंय.
कोलकाता येथील आरजी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालायात 8 ऑगस्ट रोजी येथील एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर, देशभरातली डॉक्टर्स संघटना आणि जनतेनं या घटनेवरुन तीव्र संताप व्यक्त करत आंदोलने केली. अनेक राजकीय पक्षांनीही महिला अत्याचाराच्या घटनांवर आवाज उठवत राज्यात कडक कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यावरच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेत बलात्कार विरोधी विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला. आणि कोलकत्ता प्रशिक्षणार्थी बलात्कार तसेच हत्या प्रकरणात आम्ही सीबीआय कडून न्यायाची अपेक्षा करतो असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. त्यामुळे आज अँटी रेप विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे तर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने हे विधेयक राज्यात लागू होईल. तसेच या या अँटी रेप बिलास ‘अपराजिता महिला व बाल विधेयक 2024’ असं नाव देण्यात आल आहे. राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 2 सप्टेंबरपासून दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवले होते. तसेच कायदामंत्री मलय घटक यांच्याकडून हे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले.
